नेपालमा संगठित रूपमा भएको सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको चार महिना पुग्न लाग्यो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन, जसकारण आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति पाउन सजिलो भएको छ । प्रतिवेदन लुकाइएका कारण सुन तस्करीमा मुछिएका ‘हाइप्रोफाइल’ आरोपीहरू सहजै कारबाहीबाट बचेका छन् ।
स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गत वर्ष असोजमा आयोग गठन गरिएको थियो । चैत १ मा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले दोषीलाई कडा कारबाही गरिने बताएका थिए । तर, पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै हालको सरकारले पनि प्रतिवेदन लुकाएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सुन तस्करीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको थियो । तर, सीआईबी दबाबमा परेको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध भएपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ पूर्वसभामुख तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ परेका थिए । तर, लगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले उनलाई छोड्न आदेश दिएका थिए । सुन तस्करीमा महराको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख महरा, छोरा राहुल, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश, पूर्वउपराष्ट्रपतिका तत्कालीन वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवन गुरूङ र सहसचिव झलकराम अधिकारी मुछिएका थिए । उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा सीआईबीक तत्कालीन महानिर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यलाई सरूवा गरेर लामिछानेले एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबी प्रमुख बनाएका थिए । तर, यो साढे तीन महिनामा आरोपित भनिएका माओवादी नेता-कार्यकर्तालाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।
ज्ञवालीको नेतृत्वमा सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सकिएको बताएको छ । तर, सत्तानिकट आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा असार १७ मा मुद्दा अदालत पुगेको छ, जसमा पहिले नै पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बाहेक थप २० जना पक्राउ र २६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर अभियोजन गरिएको छ । तर, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वसभामुख निकटका कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा पक्राउ परेका महरापुत्र राहुल भने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट भेपमा लुकाएर ल्याइएको साढे ९ किलो सुन छुटाउन महरा बाबु–छोराले विमानस्थलका कर्मचारीदेखि तस्करसम्मलाई २ सय ५६ पटक सम्पर्क गरेको तथ्य गत वर्ष नै खुलेको थियो । जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ महरालाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको थियो ।
यहीबीच भाग्न खोजेको भन्दै प्रहरीले महरालाई कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, उनलाई ५ दिनपछि छाडिएको थियो ।
त्यस्तै २०८० साउन २ मा सिनामंगलबाट बरामद ६१ किलो सुन तस्करीमा मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोराद्वय दीपेश र जितेन्द्रलाई सीआईबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामै ल्याएन । तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ र चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोराहरू तस्करी धन्दामा संलग्न रहेका तथ्य सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।
लामिछाने गृहमन्त्री र ज्ञवाली सीआईबी प्रमुख हुनुअघि भएको पहिलो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशलाई सीआईबीले बयान कागज गराएर ‘पछि अनुसन्धान गर्ने’ बाटो बाँकी राखेर उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसको पनि विरोध भएको थियो । तर, लामिछाने र ज्ञवाली भूमिकामा आएपछि भएको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा दीपेशमाथि सीआईबीले सामान्य सोधपुछसमेत नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
हाल कारागारमा रहेका अभियुक्त दावा छिरिङसँग सरकारका सहसचिव झलकराम अधिकारीले मोबाइलमा सुनको डिल गर्ने आशयसहित ‘कोड’ भाषामा गरेको संवाद र ‘म्यासेज’ आदानप्रदानका तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । ६१ किलो सुन प्रकरणको पहिलो अनुसन्धानका बेला अधिकारी मुछिएको तथ्य बाहिरिँदा उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक थिए । दावासँगको ‘च्याट’ संवाद अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० भदौ ७ मा विभागबाट मन्त्रालय तानेका थिए ।
पहिलो चरणको अनुसन्धान हुँदा लामिछाने प्रतिपक्षमा थिए । त्यसबेला अधिकारीलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर छाडिएकामा उनले विरोध गरेका थिए । तर गृहमन्त्रीमा लामिछाने र सीआईबी प्रमुखमा ज्ञवाली आएपछि अधिकारीमाथि सामान्य सोधपुछसमेत भएको छैन । बरू अधिकारीलाई चोख्याएर मुद्दा लगिएको छ ।
असार १७ मा दायर मुद्दामा हाल थुनामा रहेका बाहेक चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकसहित पक्राउ परेका २० र फरार रहेका २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । मुद्दामा २०७९ देखि २०८० को साउनसम्म गिरोहले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा खुलेको बाहेक थप ३ हजार १ सय ९४ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा ३० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा २९ जनाविरूद्ध ३ सय ६२ किलो सुन तस्करी अभियोगमा ३ अर्ब ५० करोड बिगो मागदाबी गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो, जुन विचाराधीन छ ।
