निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएसँगै प्रमुख दलहरूको ध्यान नयाँ सरकार गठनमा केन्द्रित भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले गठबन्धनका नेताहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए। तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नगएको खण्डमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो । तर संविधानसभाले बनाएको अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
