काठमाडैं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठित ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भएको छ ।
दलहरुबीच लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले भोलिदेखि काम थाल्ने छ । समितिका लागि कार्यालयको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
समितिका लागि कार्यालय रहने ठाउँ टुंगो लागेपछि कार्यालयका पूर्वाधार र जनशक्तिको टुंगो लाग्ने भने बाँकी छ । समितिले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबनि सुरु गर्न आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइदिन सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिको आग्रहअनुसार कार्यालय र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
संसदीय समितिका लागि संसद् सचिवालय परिसरभित्रै कार्यालय खडा गर्न भनिएको छ । त्यही योजनाअनुसार समितिलाई संसद् सचिवायलको भवन नम्बर २ मा कार्यालय बन्दोबस्त गरिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले जेठ १५ गते ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट दुई–दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद राखिएको छ ।
समितिमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा र सरिता भुषाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई राखिएको छ ।
समितिलाई छानबिनका लागि चार बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर््याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदल गिरी नेतृत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छानबिनको दायरामा आउने २९ वटा सहकारी संस्थाहरुको नाम उल्लेख छ । कार्यदलले समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारीको नाम अनुसूची बनाएर राखेको छ ।
प्रतिवेदनमा अनुसूची–१ मा २० र अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने बारे अध्ययन गरेर अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिइने भनिएको छ ।
यस्तै सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) तथा बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनेर संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका संस्थाहरुलाई अनुसूची–२ मा राखिएको छ ।
अनुसूची २ मा उल्लेखित गरिएका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थामा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिबारे अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीका उपाय र संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गरिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसूची–२ मा उल्लेखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएको भनिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रवि लामिछाने हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । उक्त संस्थाका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् ।
अनुसूची–१ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी :
१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३ . प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०. स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड
११. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२. लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९. लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
अनुसूची–२ मा राखिएका समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी :
१. आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी,
८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी
