काठमाडौं । निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्गको ठेक्का लिएर निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको नेपाली सेनाले जोखिम भत्तामा असन्तुष्टि जनाएको छ । जोखिम भत्ता कटौतीप्रति नेपाली सेनाले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा राखेर बाटो निर्माणमा खटिएका सेनाका जवान लगायतलाई सरकारले पहिले दिँदै आएको जोखिम भत्ता कटौती गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘जहाँ अप्ठेरो त्यहाँको सडक सेनालाई दिने गरिएको छ । पहिले पहिले जोखिम भत्ता हुन्थ्यो, अरू बैठक भत्ता लगायत कटौती गर्दा यो पनि काटिएको छ ।
कहाँ काम गर्ने कसैलाई थाहा छैन, काठमाडौँमा बसेर योजना बनाउने, बजेट बनाउने, के हो जोखिम भत्ता भनिदिने, काम गर्ने ठाउँ कस्तो छ नदेखेर पनि होला हजुर,’ राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले यस्तो धारणा राखेका थिए ।
उनले बजेट बनाउने, योजना बनाउनेहरुलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा लैजान नसकेको र लगेमा ठाउँ देखेर जोखिम कस्तो रहेछ अनुभूति गर्नेसमेत बताए ।‘ बजेट बनाउने सरहरूलाई यसो त्यतातिर दुई चार दिन लैजान पाए, त्यहाँको चिसोमा बसेर चिया खान पनि रहर लाग्ने ठाउँमा लैजान पाए हुन्थ्यो होला । चार वर्ष भयो, मैले अनुरोध गरिरहेको छु, यो काम भएको छैन । यस्तो दुर्घटनाग्रस्त ठाउँहरू छन्, काम गर्दा दुघर्टनाहरु भइरहन्छन् । गाउँले दाजुभाइलाई काम लगाउँदा उनीहरु पनि दुर्घटनामा परेका छन् ,’ उनले भने ।
प्रधान सेनापति शर्माले सेनाले आन्तरिक रूपमा बिमाको पैसा र कल्याणकारी कोषको अलिअलि पैसा दिएर चित्त बुझाउने काम गरेपनि सरकारले सहयोग नगरेको बताए । उनले सरकारका योजनाहरूमा मरिमेटेर काममा लागिरहँदा सेनाका जवानहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेको बताए ।
‘पहाडको ठाउँमा बाटो बनाउँदा विस्फोट गराउनुपर्ने हुन्छ, लुक्ने ठाउँसमेत हुँदैन । बमको छर्रा, ढुङ्गाले लागेर घाइते हुन्छन् । सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर उनीहरूलाई ल्याएर उपचार पनि गरिदिने गरेका छौँ । त्यस्तो अप्ठेरो ठाउँमा हामीले काम गर्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ तर, सहजीकरण भने कतै भएको छैन,’ उनले भने । उनले सरकारलाई यसअघि नै यसबारे जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
