सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी र उसको प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस दुवैले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धन “भत्किन सक्ने” अनुमान गरिन थालेको छ।
यद्यपि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू “राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी विषय”ले गठबन्धन सङ्कटमा नपर्ने र चाँडै शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुने दाबी गरेका छन्।
कतिपयले सत्ता गठबन्धनभित्रको “खटपट”बाट प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले फाइदा लिन खोजेको र “माओवादी(एमाले निकटता बढेको” औँल्याएका छन्।
एमालेका नेताहरू भने “तत्काल माओवादी वा कांग्रेससँग” गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
कांग्रेस-माओवादी ‘खटपट’
गठबन्धनका साझेदार कांग्रेस र माओवादीबीच यसअघि राष्ट्रिय सभाका लागि भएको निर्वाचनका बेला खटपट बढेको आशङ्का थियो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरेका थिए। तर कोशी प्रदेशमा माओवादीकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भइन् तर कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी भए। कोशीमा एमालेकी रुक्मिणी कोइरालाले बाजी मारिन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना उम्मेदवारको साटो एमाले उम्मेदवारलाई मत दिँदा कोशीमा आफूले हार बेहोर्नुपरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ।
दुई दलबीच खटपट बढाउने अर्को कारण हालै सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा उठेका तीनवटा विषय पनि भएको केही माओवादी नेताहरूले बताएका छन्।
खटपटका मुख्य कारण
कांग्रेस उपसभापित पूर्णबहादुर खड्काले महसमिति बैठकमा पेस गरी पारित भएको नीति(प्रस्तावमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कडा शब्दमा आलोचना हुनु
महासमिति बैठकबाट महामन्त्री गगनकुमार थापाको आगामी चुनाव एक्लै लड्ने सङ्कल्प गरिएको साङ्गठनिक प्रस्ताव पारित हुनु
बैठकबाट पारित नभए पनि कांग्रेसभित्र सनातन हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापनाको मत बलियो हुनु
यी तीन विषयबारे माओवादीको मङ्गलवार र बुधवार भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रखर रूपमा कुरा उठेको उक्त दलका एकजना सचिव गणेश शाहले बताए।
“यी राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषय हुन् र यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने कुरा उठ्यो। यसबारे आगामी दिनमा पार्टीका नेताहरूले धारणा बनाएर जानुपर्छ भन्ने सदस्यहरूको मत छ।”
त्यस्तै कतिपय मन्त्रीहरू फेर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजनामा आफ्नो दलका मन्त्रीहरू फेर्न कांग्रेस सभापति देउवा तयार नभएको विवरण पनि आएका थिए।
त्यसले पनि दुई नेताबीच खटपट सुरु भएको अनुमान गरिएका छन्।
कोशीमा आफ्ना उम्मेदवार हारेको कुरा देखाउँदै माओवादी नेताहरूले “पूर्वसहमतिविपरीत” राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेताहरू पनि शङ्कामा परेको बताइन्छ।
सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रियसभाको चुनावअघि नै कांग्रेस नेता सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने सहमति बनेको बताइएको थियो।
यद्यपि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले दिएको जबाफबारे माओवादी नेता शाह भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षज्यूले त्यसबारे कुराकानी मात्र भएको हो, औपचारिक निर्णय भएको छैन भन्नु भएको छ।”
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेत्री पुष्पा भुसाल पनि अहिले दुई दलबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर भिन्नाभिन्नै मत देखिए पनि शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलपछि एउटा मिलनबिन्दुमा पुग्ने अवस्था रहेको बताउँछिन्।
“पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धनलाई नै अघि लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ। शीर्ष नेताहरूबीच त्यस्तै सहमति पनि छ। भागबन्डाको विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच राम्रै सहमति छ,” उनले भनिन्।
माओवादीको स्थायी कमिटीमा के भयो ?
यसैबीच बुधवार सम्पन्न माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा आफूले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उक्त दलका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।
उनले भने, “बैठकले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ।”
तर कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए।
कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिविपरीत किन निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “कांग्रेससँग पूर्वसहमति भएको होइन। छलफल मात्र भएको थियो।”
यद्यपि गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारबारे तय गर्ने उनको बताए।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीको रुचि किन ?
स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको प्रतिनिधित्वका लागि पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा आफ्नो दाबी हुनुपर्ने बताएको शाहले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने आन्तरिक सहमति रहेको बताइने गरेको छ।
सहमतिअनुसार प्रचण्ड पहिला प्रधानमन्त्री बनेका तर उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको दाबी आफ्नो दलले गर्नुपर्ने धारणा माओवादी नेताहरूको छ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिबारे निर्णय गर्छ।
गठबन्धन टुट्ने सम्भावना कति ?
कांग्रेस र माओवादीबीच देखिएको भनिएको मतभिन्नताका कारण गठबन्धन टुट्ने आशङ्का गरिए पनि दुवै दलका नेताहरू त्यसो नहुने बताउँछन्।
माओवादी नेता शाहले भने, “संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि र आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि शीर्ष नेताबीच आपसी समझदारी छ र त्यसैअनुसार गठबन्धन अघि बढ्छ।”
कांग्रेस नेत्री भुसाल पनि अहिले देखिएको केही फरक मतकै कारण गठबन्धन नटुट्ने दाबी गर्छिन्।
कांग्रेसले महासमितिबाट पारित गरेको एक्लै चुनाव लड्ने अजेन्डाले गठबन्धनलाई असर नगर्ने उनको तर्क छ।
उनी त्यस्तो निर्णय सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरिसकेको तर चुनावका बेलामा परिस्थिति के हुन्छ भन्नेमा त्यो भर पर्ने बताउँछिन्।
भुसालले भनिन्, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको पाँच वर्षसम्म यो गठबन्धन नै चलाउने र स्थिर सरकारको रूपमा रहेर आफ्ना कामहरू पूरा गर्ने तथा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिने भन्ने हो।”
“भागबन्डाको विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्छ भन्ने लाग्दैन। यसैले गर्दा गठबन्धन यताउता होला भन्ने लाग्दैन।”
के एमालेले गठबन्धन भत्काउन खोजेको हो ?
गठबन्धनका दुई प्रमुख दलबीच केही खटपट बढेका बेला विपक्षी नेकपा एमालेले दुवै दलसँग दूरी कम गर्दै लगेको कतिपयको अनुमान छ।
तर एमालेका नेताहरू अहिले नै कांग्रेस वा माओवादीसँग गठबन्धन हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली अहिले कुनै दलसँग गठबन्धन गर्ने र सरकार बनाउनेबारे खासै कुराकानी नभएको बताउँछन्।
“उहाँहरूबीच मतभिन्नता देखिन्छन् तर हामीलाई के विश्वास छैन भने उहाँहरू आफ्नो अडानमा कायम रहनुहुन्छ। माओवादी जहाँ छ उसले कांग्रेससँग साझेदारी तोड्नेमा हाम्रो विश्वास पनि छैन।”
“अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस पनि माओवादीलाई नछाड्ने र माओवादीले पनि कांग्रेसलाई नछाड्ने भएकाले यो उहाँहरूबीचको एकले अर्कालाई गराउने झगडा मात्र हो। गठबन्धनको झगडा ‘परालको आगो’जस्तो हो एक छिनमै निभिहाल्छ।”
उनले एमालेले गठबन्धन तोड्ने पहल नगरेको तर वर्तमान सरकार र गठबन्धन “देशका लागि बोझ” भएको आरोप लगाए।
उनले भने, “यो गठबन्धन र सरकारले सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्नेदेखि बाह्य सम्बन्धमा समेत समस्या गहिर्याइरहेको छ। हामी त्यसको सदनभित्र र सडकबाट पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ।”
“त्यसको मुक्तिको बाटो भनेको संसद्भित्रको अङ्कगणित हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन।”बीबीसी
