काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा एक लाख चार सय ४६ स्वयंसेवक तयार गरेको जनाएको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धिसँगै स्वयंसेवकको पहिचान र परिचालन गर्न ‘स्वयंसेवक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को विकाससमेत गरिएको जानकारी दिए । उनले भने , “विपद् प्रभावितको उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको छु ।”
सचिव भट्टराईले विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशमा ‘मल्टिपर्पोज रोवोटिक फायर फाइटिङ’ एवं बारुणयन्त्र खरिदको प्रक्रिया तयार भएको बताए । त्यस्तै उनले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मल्टिसिटर एम्बुलेन्स र एक सयवटा फायर पम्प विपद् न्यूनीकरणका लागि निर्माण गरेको बताए ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा उद्धारमा समस्या नरहे पनि आवास निर्माणमा ढिला भएको बताए । उनले चिसोका कारण त्रिपालमा बसेका सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेकाले मन्त्रालयले छिटो आवास निर्माण गरिदिन आग्रह गरे ।
सांसद मदनकुमारी शाहले अब बन्ने कानुनमा विपद्मा परेका पीडितले राहत पाउने गरी नीति÷कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कानुन अभावको कारण राहत पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले बताए ।
सांसद नरपति लुवारले जनता आवास कार्यक्रमको फाइदा अन्यत्र एक÷दुई ठाउँमा घर भएका व्यक्तिले उठाउने गरेको बताए । जसका कारण एउटा पनि घर नभएका पीडितले आवासबाट बञ्चित हुनुपरेको पनि उनले बैठकमा जानकारी गराए ।
