नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सधैँजसो वन्यजन्तुले बाली नोक्सान गर्न थालेपछि कतिपयले विकल्पमा माछा पोखरी निर्माण गर्न थालेका छन् ।
माछापालन गर्दा क्षति पनि नपुग्ने र आम्दानी पनि हुने भएपछि यस्तो विकल्पमा आफूहरू लागेको कावासोती–७ का किसान देवराज सुब्बाले बताए ।
उनले वनको सीमासँग जोडिएका यहाँका बासिन्दाको प्रायः घरैपिच्छे माछापोखरी रहेको बताए । ‘यहाँ करिब ७० घरपरिवार सबैजसोको पोखरी छ, वनसँग जोडिएको ठाउँमा अरू बाली लगाएर जोगाउनै सकिँदैन, त्यसको विकल्प माछापोखरी बनेको छ’, उनले भने । माछापालनबाट आम्दानीसमेत राम्रो हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।
पहिले धानखेती लगाउँदै आएका यमबहादुर नेपालीले पनि पछि माछापोखरी बनाएका छन् । दिनहुँजसो वन्यजन्तु आउने ठाउँमा अन्नबाली लगाएर भित्र्याउने समयसम्म केही नरहने भएपछि माछापोखरी निर्माण गर्ने क्रम बढेको उनले बताए ।
जिल्लाको देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिकाको मध्यवर्ती आसपासका क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।
वनको सीमा क्षेत्रमा रहेका जग्गामा माछापोखरी निर्माणका लागि यहाँका सामुदायिक वनले समेत सहयोग गर्दै आएका छन् ।
माछापालन गर्न चाहनेका लागि नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहयोग गर्ने गरेको वनका अध्यक्ष खिलबहादुर गुरुङले बताए ।
नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वन र कृष्णसार मध्यवर्ती सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्ने यस क्षेत्रमा मात्रै एक सय ४० माछापोखरी रहेका छन् । माछापालनले बन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुगेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
अन्य बाली लगाउँदा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउने हुँदा वन नजिकमा माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको उनले बताए । यसले वन्यजन्तुले बाली मास्ने समस्या पनि हटेको र माछापालन व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
कावासोती नगरपालिकाले माछापालनमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आकर्षित भएसँगै वडाहरूलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कावासोती नगरपालिकाभित्रका वडा नं ७ र १३ लाई माछा पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्दै अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको कावासोती नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख शिवनारायण कुमालले बताए ।
