काठमाडौं । बिहीबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा । सबै सरकारी कार्यालय बन्द भए । सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोली भने अन्य दिनजस्तै अनुगमनका लागि खटियो । बिदाको दिनमा १० वटा टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर ३३ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गर्यो ।
बिहीबार अनुगमन गरेकामध्ये आठ वटालाई जरिबाना गरेर ९० हजार रुपियाँ राजस्व पनि सङ्कलन भयो । सरकारले गएको असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत १२र१३ वटा टोलीले नियमित रूपमा चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।
यस्तो खालको अनुगमन नयाँ नभएर विगतकै निरन्तरता हो । त्यसैले पनि यसको उपलब्धि देखिँदैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको बजार अनुगमन खाली कर्मकाण्डी र बजेट सकाउने मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको संयुक्त बजार अनुगमनको उद्देश्य राम्रो भए पनि अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही नभएको आरोप लगाए ।
सरकारका यति धेरै टोली बजारमा अनुगनमा जाँदा त बजार सुधारिनुपर्ने होइन रु प्रश्न गर्दै उनले भने, “बजार अनुगमन गरेर सुधार्ने बाटोमा त जानै चाहँदैन, कोही गइहाल्यो भने पनि त्यो कर्मचारी कारबाहीमा पर्छ अनि यस्ता अनुगमनको के आस गर्नु रु त्यसैले यो अनुगमन खाली बजेट सक्ने बहाना मात्रै हो ।”
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाले सरकारको पछिल्लो बजार अनुगमनले सानालाई तर्साएर ठुलालाई संरक्षण गर्ने कर्मकाण्डी मात्रै भएको आरोप लगाए ।
सरकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त मुहानमा अनुगमन गरेर त्यहीबाट कारबाही गर्ने हो भने तलका त आफैँ सुध्रिन्थे नि त्यो गर्न सरकार चाहँदैन, यस्ता कर्मकाण्डी अनुगमन के अर्थ रहन्छ रु उनले थपे
हुन पनि सरकारले दैनिक औसतमा ४५ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिरहेको छ तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन । सरकारी संयुक्त बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा आमउपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार नभए पनि विगतको तुलनामा सुधार भएको दाबी गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले स्वयम् उपभोक्ता सचेत नभएसम्म अनुगमनले मात्रै बजार आमउपभोक्ताले चाहे जस्तो सुधार गर्न नसकिने बताए । सरकारले हाल गरिरहेको रहेको बजार अनुगमन कसैको दबाब र प्रभावमा पर्ने खालको अनुगमन नभएर गलत गर्ने जो कोही कानुनी कारबाहीमा पर्ने उनको दाबी रहेको छ ।
सरकारी अनुगमन ठुलोलाई नगरेको भन्नेमा सत्यता नभएको भन्दै उनले भने, “चिनीको गोदाममा अनुगमन गरेर ७० हजार केजी चिनी रहेको गोदाम सिल गरिएको छ, सरकार भन्दैमा त्यत्तिकै कारबाही गर्न पाइन्छ रु त्यसका लागि प्रमाण चाहिँदैन, प्रमाण जुटाउँदै छ, प्रमाणित भएमा कारबाही रोकिन्न ।”
महानिर्देशक चिलवालले कानुनभन्दा कोही पनि माथि नहुने भएकाले कानुनविपरीत कारोबार गर्ने जोकोही कारबाहीको भागीदार हुने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
