काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधार, जलवायु वित्त परिचालन, वन व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई अघि बढाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा जोड दिइएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेदेखि वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र सेवा प्रवाह सुधारसम्मका काम अघि बढाइएको उनले बताइन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको मूल्य शृङ्खला, जलवायु अनुकूल कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसानको सशक्तीकरण तथा जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग विस्तारका लागि खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) नेपालसमक्ष पेस गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु उत्थानशील धान उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको छ। परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन हुनेछ।
विकास आयोजना निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत वन ऐन, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विकास निर्माणलाई सहज बनाउने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन तथा नियमावलीका मस्यौदासमेत तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्बन व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी
वन विनाश तथा वन क्षयीकरण न्यूनीकरण (रेड) कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रलाई परिमार्जन गरी कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्र बनाइएको छ।
केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीका अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी कार्बन नियमावली स्वीकृत गरिएको छ। कार्बन अभिलेख प्रणालीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
सन् २०२१ देखि तराईका १३ जिल्लामा नतिजामा आधारित ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। पहिलो चरण सन् २०१८ देखि २०२१ डिसेम्बरसम्ममा १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरी एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्बन लाभ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी दिनमा एक हजार २०० सामुदायिक वनलाई कार्बन लाभ प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। निजी क्षेत्रका १० संस्था कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै, ३०३ गरिबमुखी कबुलियती वनलाई कार्बन व्यापारको प्रावधानमा जान स्वीकृति दिइएको छ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम वन विकास, वन व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रयोग गरिनेछ। यसका लागि बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवनका डिभिजन वन कार्यालयमा कार्बनसम्बन्धी इकाइ गठन गरिएको छ।
स्वदेशी काठ प्रयोगमा जोड
वन विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानका अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक भवनमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ। सशस्त्र वनरक्षक नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
वन पैदावारको राजस्व पुनरावलोकनका लागि छलफल सुरु भएको छ भने वन डढेलो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु वित्त परिचालनमा उपलब्धि
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा समेत महत्वपूर्ण प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत क्रमशः ८५ लाख र ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरका दुई ठूला अनुदान आयोजना सुरक्षित भएका छन्।
जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउने आयोजनाका लागि अनुकूलन कोषबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। उक्त आयोजना विश्व खाद्य कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्नेछ।
नेपाल र बङ्गलादेशमा कार्यान्वयन हुने जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी क्षेत्रीय आयोजनाका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ। उक्त आयोजना विश्व मौसम सङ्गठनले कार्यान्वयन गर्नेछ।
बागमती र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका लागि पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। विस्तृत योजना तयार गर्न थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ भने जलवायु परिवर्तन नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
दक्षिण एसियामा खडेरी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत अघि बढिरहेको छ। बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि ३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। आयोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भई विस्तृत आयोजना तयार गर्न ३९ हजार अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको छ।
डढेलो नियन्त्रणमा जनशक्ति परिचालन
वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा चार महिनाका लागि ११० जना अग्नि नियन्त्रक नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ। डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने समुदाय र कर्मचारी गरी ४९९ जनाको वन डढेलो जीवन बिमा गरिएको छ।
अर्घाखाँचीमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष सवारीसाधन तथा बाँकेमा ट्याङ्कर र मोटरसहितको डढेलो नियन्त्रण ट्याक्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास
पूर्वाधार तथा भौतिक विकाससम्बन्धी १० आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) तथा पाँच आयोजनाको कार्यसूची र सर्त स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २६ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको छ। सो वन क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन पनि अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन्यजन्तु संरक्षणमा नयाँ कार्यक्रम
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनका लागि दुईवटा आयोजना स्वीकृत गरेको छ। लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा डढेलोबाट क्षति पुगेको वनमा ड्रोनमार्फत वृक्षरोपण गर्ने अवधारणापत्रसमेत स्वीकृत गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित तीन हजार १७३ परिवार तथा समुदायलाई चार करोड २७ लाख ८४ हजार ७४९ रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीसमक्ष मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी टास्क फोर्सले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव अध्ययन गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिने मन्त्री चौधरीले बताएकी छन्।
राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ अन्तर्गत बाघ तथा सिकार प्रजातिको क्यामेरामार्फत निगरानी सम्पन्न भएको छ। सन् २०२२ मा ३५५ रहेको बाघको सङ्ख्या अहिले ४२९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि १४ हजार बिरुवा रोपिएको छ। मिचाहा प्रजातिबाट प्रभावित ३६ हेक्टर घाँसेमैदान पुनःस्थापना तथा चारवटा ठूला संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत १४१ वटा वन्यजन्तुको उद्धार तथा सिकारीबाट सुरक्षित राख्न १०० वटा गोठ निर्माण गरिएको छ। सामुदायिक हात्ती सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन गरी नीतिगत सुझावसमेत तयार गरिएको छ।
प्रस्तावित बडिमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रका लागि मस्यौदा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उक्त क्षेत्रमा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजना सुरु भएको छ।
संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटन र स्थानीय रोजगारी
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ७० प्रतिशत पर्यटक अनुमतिपत्र अनलाइनबाट उपलब्ध गराइएको छ। १६ किलोमिटर पदमार्ग मर्मत गरिएको तथा २४ मध्ये २३ कार्यालयमा निगरानी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
मनास्लु तथा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा ११ वटा पदमार्ग निर्माण तथा पुनःसंरचना गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। ८४ नयाँ व्यवसायलाई अनुदान वितरण तथा हस्तकला र उत्पादनको बजार विस्तारसम्बन्धी तालिममार्फत स्थानीय आयआर्जनमा सहयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले गण्डकीको छाङ्गोला वनको ०.८३ हेक्टर क्षेत्रमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन इकाइ स्थापनाका लागि स्थल सफाइ गरेको छ। आगलागीबाट क्षति भए पनि हातबाट चलाउने प्रविधिबाट ३५ लाख थान ‘सन्चो’ उत्पादन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा एक करोड १९ लाख घनफिट काठ उत्पादन गरी २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ
वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि थानकोट, चितवनलगायत विभिन्न स्थानमा छड्के अनुगमन तथा नियमित परीक्षण गरिएको छ। ३१७ वटा सवारीसाधन परीक्षण गर्दा ९२ वटा अर्थात् २९ प्रतिशत तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
औद्योगिक भट्टी, इँटा उद्योग, ब्वाइलर तथा सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, धुलो तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका ३० वटा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रलाई बढाएर ५६ पुर्याउने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको तयारी गरिएको तथा राष्ट्रिय वायु गुणस्तर कार्ययोजना पनि तयार भइरहेको विभागले जनाएको छ।
जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार भएको छ। सीमापार प्रदूषणबारे पनि अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
भोटेकोशीपछि जलवायु न्यायको बहस
मन्त्री चौधरीले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएकी छन्।
तिमोर–लेस्तेको डिलीमा आयोजित अति कम विकसित देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराएकी थिइन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित अति कम विकसित मुलुकलाई जलवायु न्यायका लागि एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वानसमेत गरेको छ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय तथा कम विकसित मुलुकले प्रत्यक्ष अनुदान सहयोग पाउनुपर्ने विषय उठाउने तयारी गरेको छ।
