• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Our Team
Sunday, March 29, 2026
  • Login
Metakhabar
  • गृह
  • समाचार
    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

    पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’

    पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’

    पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

    पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

    रारा र फोक्सुन्डो ताल स्थलमार्गबाट जोडिँदै

    जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथनको सातौँ संस्करण वैशाखमा

    सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू प्रहरी नियन्त्रणमा

    भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने

    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • राजनीति
  • समाज
  • मेटाखबर विशेष
  • आर्थिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलमैदान
  • कृषि
    • टुरिजम
    • स्वास्थ्य
    • फिचर
    • सूचना प्रविधि
    • शिक्षा
    • विज्ञान
    • साहित्य
    • सुरक्षा/अपराध
    • जीवन शैली
    • आवाज
    • विविध
  • English
No Result
View All Result
  • गृह
  • समाचार
    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

    पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’

    पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’

    पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

    पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

    रारा र फोक्सुन्डो ताल स्थलमार्गबाट जोडिँदै

    जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथनको सातौँ संस्करण वैशाखमा

    सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू प्रहरी नियन्त्रणमा

    भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने

    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

    Trending Tags

    • Trump Inauguration
    • United Stated
    • White House
    • Market Stories
    • Election Results
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • राजनीति
  • समाज
  • मेटाखबर विशेष
  • आर्थिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलमैदान
  • कृषि
    • टुरिजम
    • स्वास्थ्य
    • फिचर
    • सूचना प्रविधि
    • शिक्षा
    • विज्ञान
    • साहित्य
    • सुरक्षा/अपराध
    • जीवन शैली
    • आवाज
    • विविध
  • English
No Result
View All Result
Metakhabar
No Result
View All Result

स्थानीय तहका उम्मेदवारले मागे जरिवाना फिर्ता

by
४ जेष्ठ २०८०,
0
८२ वटा दलले बुझाएनन् निर्वाचन आयोगमा आय व्ययको हिसाव
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “निर्णय अटेरी गर्नेको मिनाहा हुने र कानुनको पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै राजस्व फिर्ताको मागसहित आयोगमा निवेदन परेको छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा लागेको बताए ।

उनले भने, “राजस्व फिर्ता गर्न निवेदन दिँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भनेपछि अलग्गै प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ ।” उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, “राष्ट्रपतिको माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय सम्बन्धमा बहस हुनुप¥यो । उहाँले जरिवाना लागेका सबैको मिनाहा गर्नुभएको हो । निर्णयमा जरिवाना तिरेका र नतिरेका छुट्याइएको छैन ।”

उनले निर्णयको समान कार्यान्वयन नभए चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुने टिप्पणी गरे । उम्मेदवार पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार सुष्मा तामाङ र खैरहनी नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार शान्तिकुमारी चौधरीसहितका उम्मेदवारले चैत ८ गते निर्वाचन आयोग पुगेर राजस्व फिर्ताका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि रुपियाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने बताए ।

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन् । आयोग पदाधिकारीको गत भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना तिर्ने अधिकांश उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षी थिए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Previous Post

चिनियाँ ऋणले पोखरा विमानस्थल समस्यामा, ब्याज तिर्नै कठिन

Next Post

क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सम्बन्धित खबर

सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक
आर्थिक

शासकीय सुधारका लागि सरकारका सय कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

१५ चैत्र २०८२,
पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’
आवाज

पूरा हुनेभयो कृष्णबहादुरको ‘ओत लाग्ने सपना’

१५ चैत्र २०८२,
पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने
आवाज

पन्ध्र दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने

१५ चैत्र २०८२,
रारा र फोक्सुन्डो ताल स्थलमार्गबाट जोडिँदै
आवाज

जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथनको सातौँ संस्करण वैशाखमा

१५ चैत्र २०८२,
सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू प्रहरी नियन्त्रणमा
आवाज

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने

१५ चैत्र २०८२,
सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक
आवाज

सरकारद्वारा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्नेलगायत एक सय कार्यसूची सार्वजनिक

१५ चैत्र २०८२,
Load More
Next Post
प्रचण्डलाई ९९.२५ प्रतिशत सांसदले दिए विश्वासको मत

क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भए जेल जान तयार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

Leave Comment

सिफारिस

    Facebook Twitter Youtube

    Aanjan Media Private Limited

    Kathmandu, Nepal

    सूचना विभाग दर्ता नं.
    3634-2079/80

    सम्पर्क

    ठेगाना: काठमाडौं नेपाल
    इमेल: metakhabar7@gmail.com
    सम्पर्क: 01-4521648 / 9851322768

    अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक:

    धिरज पौडेल

    © 2023 Meta Khabar

    No Result
    View All Result
    • आवाज
    • खेलमैदान
    • जीवन शैली
    • सूचना प्रविधि
    • मनोरञ्जन
    • समाचार
    • विविध
    • English

    © 2023 Meta Khabar

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In