काठमाडौँ– एसियाका दुई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको स्थिति कठिन छ । दशकौंसम्म, दिल्ली र बेइजिङ दुवैले मिश्रित र दोहोरो सफलताका साथ काठमाडौंमा प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गरे ।
नेपालमा खण्डित र गुटबन्दी भएको राजनीतिक पार्टी रहेका छन् । सन् २००८ मा नेपाल गणतन्त्र बनेपछि दुई ठूला राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटा नेपाली कांग्रेस हो जो भारत समर्थक र पश्चिमा समर्थकको रुपमा चित्रित छ भने अर्को विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी जो चीनतर्फ सहानुभूति राख्दछ । दलको मन्थन र व्यक्तिगत विवादका कारण देशले विगत १० वर्षमा आठ फरक सरकारहरू बनेका छन् ।
यो अस्थिरता काठमाडौंको बेइजिङ, नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनप्रतिको असंगत र वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट झल्किन्छ। यद्यपि, यी सबै परिवर्तनहरूको बाबजुद पनि, विज्ञहरू विश्वस्त छन् कि बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पर्याप्त लाभ उठाएको छ र अहिले देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त बाटो निर्माण गरेको छ ।
काठमाडौंमा भएका हालैका घटनाक्रमले बेइजिङप्रतिको देशको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनलाई पुनः सङ्केत गरेको साउथ एशिया डेमोक्र्याटिक फोरमको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । धेरै पर्यवेक्षकहरूले अहिले ‘चीनले नेपालमा प्रभाव गुमाएको’ र यहाँ भईरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरबदलले ‘अमेरिका र भारतलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ’ भनी बताएका छन् । यी व्याख्याहरू, तथापि, अहिले नै भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।
चिनियाँ नेतृत्वले काठमाडौंमा बेइजिङमैत्री सरकार स्थापना गर्ने प्रयास असफल भएको केही विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यो कुरा प्रमाणित गर्न धेरै बुँदाहरू बनाउन सकिन्छ ।
लामो समयदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले नेपालका सबै कम्युनिष्टलाई एक बनाउन लामो दौडडुप गरेको थियो र यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीले चीनको पक्षमा दीर्घकालिन रुपमा काम गर्ने विश्वास थियो । यही योजना अनुरुप नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी र पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर नवगठित पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राखिएको थियो । मुलुकको चुनावी इतिहासमा अभूतपूर्व जित हासिल गरेपछि नेकपाको झण्डामुनि रहेका एकीकृत कम्युनिष्टहरू सन् २०१८ मा सत्तामा आए । नेकपाले संघीय तहका साथै सातमध्ये ६ प्रदेश र अधिकांश ७५३ स्थानीय तहमा सरकार गठन गर्न सफल भयो । फलस्वरूप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारमा नेपालको परराष्ट्र नीति ‘भारतबाट चीनतर्फ झुक्यो’ र नयाँ दिल्लीप्रति काठमाडौंको दृष्टिकोण ‘बढ्दो शत्रुतापूर्ण’ हुँदै गयो । बेइजिङले सफलतापूर्वक काठमाडौंमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाएको देखिन्छ। यद्यपि, यो पार्टी लामो समयसम्म टिक्न सकेन र मार्च २०२१ मा विभाजित भयो। त्यसपछि यसले सरकार पनि गुमायो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तत्कालीन नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारले भारतको आलोचनालाई कम गरेको थियो, जुन काठमाडौंमा चीनको घट्दो प्रभावको अर्को सूचक हो ।
नोभेम्बर २०२२ को आम चुनाव पछि, बेइजिङले काठमाडौंमा एनसीपी शासनमा भोगेको केही राजनीतिक स्थान फिर्ता गरिरहेको थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको फराकिलो गठबन्धनको कम्युनिष्ट पार्टी फेरी एक पटक शक्तिमा आयो । पुष्प कमल दाहाल फेरि प्रधानमन्त्री बने । यही समयमा नेपालमा चीनले आर्थिक र विकास गतिविधिहरू अघि बढायो। नेपालमा यही समयमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्र्तगत नयाँ र ठूला विकास परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणाबाट भएको थियो ।
तर, वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनबाट चिनियाँ समर्थक नेकपा एमालेको बाहिरिनु बेइजिङका लागि ठूलो धक्का लागेको थियो । गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिनु भनेका पुष्प कमल दाहालको पर्दा पछाडिको ठूलो राजनीतिक चालबाजीको परिणाम हो । यस वर्षको सुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गठबन्धन साझेदारको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुको सट्टा विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेललाई प्रचार गर्ने निर्णय गरे । नेपाल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नु भनेको अर्कोे चिनियाँ पराजय हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘चीनप्रति स्पष्ट झुकाव’ थियो । यसैले दाहालको निर्णयले सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) गठबन्धनबाट बाहिर निस्किएन मात्र नेपालको सर्वोच्च संस्थामा चिनियाँ पक्षधरको नेतृत्व दिन असफल पनि भयो ।
गत आम निर्वाचनको पाँच महिना अघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० सिट ( २ सय ७५ सिट मध्ये) जितेर देशको चौथो ठूलो पार्टी बन्यो। पपुलिस्ट भएको भन्दै आलोचना भएको पूर्व टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन भएको रास्वपा ले सफलतापूर्वक स्थापना विरोधी छवि सिर्जना भयो र देशमा चीनको उपस्थितिको आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट फाइदा उठायो । नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको संलग्नताले बेइजिङको ‘उदार मित्र’ भएको छविलाई धमिलो पार्न मद्दत गरेको पछिल्लो निर्वाचनले देखाएको छ । आफ्नो क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा पुनः निर्माण गर्न र राजनीतिक जग पुनः प्राप्त गर्न चीनले आफ्नो नीतिलाई पुनः क्यालिब्रेट गरिरहेको हुन सक्ने साउथ एशिया डेमोक्र्याटिक फोरमले उल्लेख गरेको छ । बेइजिङले गैर–कम्युनिष्ट राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपाली कम्युनिष्टहरूको पुनः एकीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, यदि बेइजिङले नेपालको हित र भावना विपरित काम गरिरह्यो भने यो सफल हुने सम्भावना छैन ।
