काठमाडौं । नयाँ आइजिपीको नियुक्ति हुन केही दिन बाँकी रहँदा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवावधिका कारण वर्तमान नेतृत्व बिदा भएर नयाँ नेतृत्व आउने बेलामा सरकारले उक्त व्यवस्था हटाउने योजनासहित नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको हो।
प्रहरी ऐन, २०१२ प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०७९’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला बाधक भएका कारण मौजुदा प्रहरी ऐन प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा बनेको छ।
यसलाई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अर्थले सहमति दिएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। कानुनले रायसुझाव दिएपछि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्छ। अर्थ, कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ।’
सहसचिव बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधन मस्यौदामा नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाइएको छ। ‘अहिलको सेवावधि वैज्ञानिक छैन भन्ने आवाज धेरैतिरबाट आएकाले हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने।
केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउने प्रस्तावसहित नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन मस्यौदा संसद्मा पेस गरिएको थियो। त्यसबेला उक्त मस्यौदा संसद्ले फिर्ता पठाएपछि ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १२७ मा आइजिपीको पदावधि ४ वर्ष उल्लेख भए पनि ऐन संशोधन मस्यौदामा पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा अहिले कायम रहेको आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष यथावत् राखिएको छ। संशोधन मस्यौदामा एआइजिपीको उमेरहद र पदावधि थपघट गरिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
