काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि आफूखुसी बनाउने समीकरण र सोही कारण मन्त्रालयमा भइरहने परिवर्तनको असर मुलुकको प्रशासन र सार्वजनिक सेवामा परेको छ । मन्त्रालय प्रशासन नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत र ब्रिफिङमा मात्रै अलमलिनुपर्दा आवधिक योजना तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि नियमित कामसमेत सुस्त भएका छन् । अझ मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीसमेत सधैँ त्रासमा हुने गरेका छन् ।
पटक-पटक भइरहने सरकार परिवर्तनको असर प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मै पर्ने गरेको छ । नयाँ मन्त्री बन्ने बित्तिकै आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति त नियमित तालिकाजस्तै बनेको छ । गत पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेयता ८ सचिव र ३२ सह(सचिवको सरुवा भइसकेको छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियुक्त भएको २५ दिनमै गत माघ ६ गते सरुवासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै ७० सहसचिव, उपसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गरे । तर, त्यसको ५ दिनमै उनी सरकारबाटै बाहिरिनुपर्यो । अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनकै लागि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसकेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएको छ ।
यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रले ट्रेड युनियन बनाएर आफू अनुकूलका मन्त्रीलाई रिझाउने प्रवृत्ति हुँदा पनि अर्को समूहको कर्मचारी पाखा लाग्ने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको असर सार्वजनिक सेवामा मात्रै होइन अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै पर्ने गरेको छ । कर्मचारीको पटक(पटकको सरुवाले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू सत्ताको खिचातानीमै लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् ओरालो लाग्ने देखिन्छ ।
देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशसम्मै पर्ने गरेको छ । यसैले विकास र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने कुरा नेतृत्वले हेक्का राख्नै पर्छ ।
