जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्ता नेतृत्व र सरकार गठनको स्वरूपबारे दलहरूबीच सहमति नहुँदा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा तीनदेखि चार दलबीच सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । तर, कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमै सहमति नजुट्दा सत्ता समीकरण पेचिलो बनेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शुक्रबारसम्म बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विभिन्न दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल जारी रहे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । नेकपा सरकार गठन प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समेत सरकार गठनबारे स्पष्ट निर्णय लिन नसक्दा अन्योल थपिएको छ । एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको भए पनि जसपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
यसअघि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको र आगामी निर्वाचनसमेत नजिकिएकाले जसपा नेपालका नेताहरू सरकारको नेतृत्व लिन त्यति इच्छुक नरहेको बताइएको छ । जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकार गठनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले केही दिनअघि नै आफ्नो पार्टी मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरूबीच गठबन्धन अनिवार्य छ । तर, नेतृत्वको दाबी र सत्ता साझेदारीमा सहमति जुट्न नसक्दा मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक समीकरण अझै अनिश्चित बनेको छ ।




















