काठमाडौँ, १३ कात्तिकः प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी करिडोरमा भएको विपद् प्रतिकार्यको अनुभवका आधारमा त्यस्तो बेला स्पष्ट जिम्मेवारीसहित छोटो ‘चेन अफ कमाण्ड’ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा उहाँले विपद् प्रतिकार्यमा विगतको तुलनामा यसपटक समन्वयमा केही सुधार भए पनि अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले विपद्को प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार ‘क्याटोगोरी’ छुट्याएर स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा लामो ‘चेन अफ कमाण्ड’ले प्रतिकार्यमा ढिलाइ हुने भएकाले छरितो कमाण्ड संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ ले विभिन्न निकायलाई समन्वयकारी भूमिका दिए पनि आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ मा स्पष्ट ‘चेन अफ कमाण्ड’ नतोकिँदा फिल्डमा प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा प्रारम्भिक चरणमा सेना, सुरक्षा तथा नागरिक निकायबीच सञ्चालनगत द्विविधा देखिएको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
भोटेकोशी बाढीपछि ३५ नटिकल माइल क्षेत्रमा २१ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिँदा हवाई क्षेत्र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले अनावश्यक ड्रोन उडानले उद्धार कार्यमा समस्या सिर्जना गरेकाले त्यस्तो समयमा प्रभावकारी ‘एयरस्पेस म्यानेजमेन्ट’को आवश्यकता महसूस भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सेनाको विद्यमान हवाई क्षमता राष्ट्रियकै क्षमता भएकाले एकीकृत रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सेनाका एयरबेसलाई थप सुदृढ गर्दै आवश्यकताअनुसार जहाज तथा हेलिकप्टर थप्न सुझाव दिनुभयो । सेनाको हवाई क्षमतालाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा उच्चतम स्तरमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
निजी हवाई कम्पनीमा कार्यरत पाइलटमध्ये करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत र प्राविधिक जनशक्तिमध्ये करिब ८० प्रतिशत नेपाली सेनाकै अनुभवी जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको विद्यमान हवाई क्षमता कमजोर हुन नदिन स्तरोन्नति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुनेगरी स्थान पहिचान गरी विपद्का समयमा आवश्यक परे तत्काल शिविर सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्को बहुजोखिम मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कनपछि मात्रै विकास आयोजना सञ्चालन गर्न तथा निर्माण भइसकेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार पुनःस्थानान्तरण गर्न सेनाको सुझाव थियो ।
विपद्का बेला सुरुङ तथा जलमग्न संरचनामा तत्काल उद्धारका लागि विशिष्टिकृत टोली, क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन टोली र आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले उच्च क्षमताका ‘स्लज पम्प’, सोलार प्रणाली, सीमित स्थानमा श्वासप्रश्वासका लागि प्रयोग हुने उपकरण, सुरुङ सञ्चार प्रणाली तथा थर्मल÷लिडार ड्रोनजस्ता उपकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयोे ।
विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्नुअघि आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार मात्रै आह्वान गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव थियो । समन्वयबिना उद्धारस्थलमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गर्न पनि सेनाको सुझाव छ ।
सेनाका अनुसार उद्धार तथा प्रतिकार्यका क्रममा हेल्मेट, फ्ल्यास ज्याकेट र आवश्यक उपकरणबिनै फिल्डमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखिएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो कार्यलाई रोकिनुपर्छ ।
विपद् प्रतिकार्यसँगै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा जिल्ला तहले नेतृत्व लिने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरियो । विपद्पछिको खोज तथा उद्धारलाई पुनरुत्थानको चरणमा निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउने, महत्वपूर्ण संरचनाको पुनःस्थापना, सडक सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव छ ।
