काठमाडौँ, १० असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई सशक्त बनाउन हिमाली राष्ट्र र साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा बारबाडोसका प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्चका अध्यक्ष मिया अमोर मोट्लीको नेतृत्वप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएकोमा बारबाडोसको अध्यक्षतालाई धन्यवाद दिनुभयो ।
“भौगोलिक रूपमा बारबाडोस र नेपाल पृथ्वीका दुई फरक भूभागमा अवस्थित छन् । एक क्यारिबियनको समुद्रले घेरिएको टापु राष्ट्र र अर्को विश्वका सर्वोच्च हिमशिखरहरूले सुशोभित भूपरिवेष्ठित हिमाली राष्ट्र हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर, पारिस्थितिक तथा अस्तित्वका दृष्टिले हाम्रो भविष्य अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।”
हिमालयमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइले नदी प्रणाली हुँदै समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु सङ्कटको समान प्रभाव भोगिरहेका बताउनुभयो । “हिमाली उपत्यकामा हुने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनमा आउने शक्तिशाली आँधीसम्म, अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरूले आफूले सिर्जना नगरेको उत्सर्जनको मूल्य आफ्नो जीवन, घर तथा दशकौँको विकास उपलब्धिमार्फत चुकाइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकासका लक्ष्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । नेपालले दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले हासिल गरिएका सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई बारम्बार प्रभावित गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
गत भदौ १० गते (२६ अगस्ट)मा भएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले एकैपटक आएको विपद्ले महत्वपूर्ण राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो । “अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासलाई निरन्तर कठिन सङ्घर्षमा परिणत गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान तथा सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिलो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु उत्थानशील विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । जलवायुजन्य विपद्का कारण गम्भीर भुक्तानी सन्तुलनको दबाब उत्पन्न हुँदा शीघ्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’ को सञ्चालनलाई नेपालले स्वागत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा विकास वित्त प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद् ऋण सङ्कटमा परिणत हुन नहुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री मोट्लीको नेतृत्वमा अघि बढाइएको ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ तथा ‘भल्नरेबिलिटी टु भाइबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई समर्थन गर्दै उहाँले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तार र ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तेस्रो प्राथमिकताका रूपमा पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयका भू-उपग्रह तथ्याङ्क तथा सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई हिमाली हिमनदीदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
चौथो प्राथमिकतामा हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्वच्छ जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपाल क्षेत्रीय हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पाँचौँ प्राथमिकतामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ तथा अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । “हानि तथा क्षति कोषमा विपद्का कारण सिर्जित पीडालाई पुनः प्याकेज गरिएको व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
