काठमाडौं । सरकार सञ्चालन सहज बनाउन भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पंगु सावित भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनमा सघाउ पुगोस् भनेर ओलीको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भएको थियो । तर सरकार गठन भएको डेढ महिनामा संयन्त्रको बैठक मुस्किलले पाँचचोटि बसेको छ ।
आज पनि बैठक बसिरहेको छ । पछिल्लो केही समययता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संयन्त्रको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरू बैठकमा जानै छाडेका छन् । उच्चस्तरी राजनीतिक संयन्त्र पंगु सावित हुँदै गए पनि ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि बैठक बोलाउन भने छाडेका छैनन् । आजको बैठकमा पनि उनीहरू उपस्थित छैनन् ।
सत्ता साझेदार दलबीच नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा एकमत भइसकेको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच खटपट सुरु भएको हो । सरकार सञ्चालका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन नै चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाऔं भनेर प्रस्ताव गरेपछि ओली कड्किएका थिए । स्रोतका अनुसार ओलीले ‘केका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहियो रु एमालेबाहेकका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा किन छलफल रु’ भन्दै प्रचण्डसँग झोक्किएका थिए । त्यसपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगी सकिएको थियो
ओली संसद् विघटनको पक्षमा देखिएको भन्दै माओवादीले कुनै पनि हालतमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने बटमलाइन नै बनाएको छ । हालै सम्पन्न माओवादी बैठकले ‘राष्ट्रपति र गृहमन्त्री’ छाड्न नसकिने निर्णय नै गरेपछि ओली रिसले आगो भएका छन् । त्यही भएर अहिले एमाले नेताहरू राष्ट्रपतिमा माओवादीले धोका दिन सक्ने बताउँदै हिँड्न थालेका छन् ।
ओलीले सरकार सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउने भन्दा पनि विभिन्न दबाब दिने गर्दा मन्त्रीहरू आजित भएका छन् । जसको पोल उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माधवकुमार नेपालसँग गरिसकेका छन् । ओलीले विभिन्न किसिमको दुःख दिएर अप्ठेरो बनाएको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । त्यही भएर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राख्न त्यति रुचि देखाउँदैनन् ।
तर, ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि संयन्त्र प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला सात दलको समर्थन थियो । तर, सरकारमा अहिले चार दल मात्र छन् । संयन्त्रमा सरकारमा सामेल सात दलका अध्यक्ष रहने सहमति भएको थियो । सुरुको एक–दुई बैठकमा सातै पार्टीका अध्यक्ष सहभागी हुने गरे पनि अहिले जम्मा चारजना सहभागी हुने गरेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने । जबकि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । तर पनि उनी शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएका थिए । पार्टीका मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका रवि कुन नैतिकताका आधारमा संयन्त्रको बैठकमा गएका हुन् भन्दै अहिले सत्तारुढ दलमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
