काठमाडौं । सांसद रमेश मल्लले रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो हिमाली जलप्रलयलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्दै मल्लले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले तीन वर्षअघि नेपालका हिमालमा दिएको जलवायु संकटसम्बन्धी चेतावनी स्मरण गराए। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उद्घाटनमा गुटेरेसले जलवायु संकटका प्रभाव अनुमान गरिएभन्दा छिटो, तीव्र र टाढासम्म फैलिइरहेको बताएको उल्लेख गर्दै मल्लले रसुवा–भोटेकोसीको पछिल्लो विपद्लाई त्यसको कठोर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले हिमाली जलप्रलयका कारण बस्ती उजाडिएको, भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको र सयौँ परिवार आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको मूल्य भने नेपालले मानव जीवन, घरबास, पूर्वाधार र भविष्य गुमाएर चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो।
मल्लले जलवायुजन्य विपद्लाई केवल विपद् व्यवस्थापनको विषयका रूपमा नहेरी जलवायु न्यायको विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति पहिचान, पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनाका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले रसुवा–भोटेकोसीलगायत प्रभावित क्षेत्रको मानवीय, भौतिक तथा पर्यावरणीय क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित समुदायलाई ऋण नभई अनुदानका रूपमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।
जलवायु वित्तमा नेपालको प्रत्यक्ष र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा जलवायुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने मल्लको माग छ।
मल्लले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती विकास र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा विपद् भएपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।
नेपालले ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूसँग उत्सर्जन कटौती र हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि स्पष्ट, समयबद्ध र जवाफदेही प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्नेमा पनि मल्लले जोड दिएका छन्।
उनले जलवायु संकटको प्रभाव भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
