रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको जनाएका छन् ।
यसका लागि प्रभावित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक र सबै प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुख छन् । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकताको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराई रहेका छन् ।
यसअघि सरकारले बाढी प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजी बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक रु १५ हजार र चारभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति रु दुई हजारका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ तर प्रभावित नागरिकको अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ उनीहरूका लागि ‘मोड्युलर’ (अलग–अलग भाग जोडेर तयार पारिएको) घरहरूको व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
अन्यत्र कतै सुरक्षित जग्गा पनि नभएकाहरूका लागि सरकारले आफैँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्नाका साथै त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसको विवरण सङ्कलन कार्य जारी रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साथै, भूमि मन्त्रालयले जग्गाको पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घरहरुको व्यवस्थासम्बन्धी गृहकार्य तीव्र पारेको छ । सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने विकल्प रोजेका छन् ।
आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था होस् भन्ने चाहने २० प्रतिशत र सुरक्षित जग्गा पनि नभएको भन्ने परिवारको सङ्ख्या २० प्रतिशत छ । यसैगरी, सरकारले बाढी प्रभावितहरूको स्थायी बसोबासका लागि पनि काम सुरु गरेको छ । उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सबै सुविधासहितको सहर निर्माण गरी पुनःस्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा छ ।
