सरकारले पछिल्लो ६ महिनामै ३०० हेक्टरभन्दा बढी जंगल (वन क्षेत्र) २१ निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत वन क्षेत्र बाँडिएको छ। वन मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका र यसै क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका एक उच्च कर्मचारीले ६ महिनामै ३१३ भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्र निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार दिनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको बताए।
‘यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ पक्षीय राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो (उत्सर्जन र सोस्ने प्रक्रिया बराबर) गर्न र वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत कायम राख्न गरेमने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सम्भावना निकै कमजोर बन्छ,’ उनले भने।
यही गतिमा सरकारले वन क्षेत्र बाँड्दै जाने हो भने देशमा अत्यन्त भयावह स्थिति निम्तिने उनको भनाइ छ। ‘यसमा रोक लगाउनैपर्छ। अब भोगाधिकारका लागि वन क्षेत्र दिने निर्णय रोक्नैपर्छ,’ उनले भने।
वन मन्त्रालयका अनुसार २०७९ साउन १ बाट २०७९ पुस ३ सम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा २१ वटा आयोजनालाई ३१३ भन्दा बढी हेक्टर जग्गा विभिन्न निकाय तथा निजी कम्पनीलाई भोगाधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
सरकारले सुरुदेखि हालसम्म १९ हजार ९०७ हेक्टर वन क्षेत्र विभिन्न संस्था तथा कम्पनीलाई भोगाधिकारका लागि अनुमति दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा केबलकार तथा सिमेन्ट उद्योगलाई समेत भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरू ५० वटा आयोजना तथा निजी कम्पनीले भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केही कम्पनीका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
