दमौली (तनहुँ) । गण्डकी प्रदेशका छ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९४ योजना सम्पन्न गरेको छ । त्यस अवधिमा ११ वटा योजना भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्र मनाङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपुर र कास्की रहेको छ । प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट ससर्त प्राप्त बजेटअन्तर्गत ९४ प्रतिशत योजना सम्पन्न भएको छ ।
मनाङमा सातवटै योजना सम्पन्न भएका छन् । लमजुङमा ५९ योजनामध्ये ५३, गोरखामा ३५ मध्ये ३२, तनहुँमा ३७ मध्ये ३६, नवलपुरमा १० वटै र कास्कीमा ५७ मध्ये ५६ वटा योजना सम्पन्न भएको पौडेलले बताए। त्यस अवधिमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार संरक्षण, बस्ती संरक्षण, पोखरी संरक्षण, पानीका मुहान संरक्षण, सिँचाइ कुलो सुधार, गोरेटो बाटो निर्माण तथा सडक संरक्षण लगायतका काम गरिएको पौडेलले बताए।
जलाधार तथा भू-क्षय नियन्त्रणसँगै बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा संरक्षणका पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका काम गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। विशेषगरी पहिरो तथा भू-क्षयका कारण जोखिममा रहेका बस्ती, सडक, खोलानाला तथा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
वर्षायाममा पहिरो तथा भू-क्षयका कारण जोखिममा पर्ने बस्ती, सडक तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा सुधारका काम गरिएको उनले जानकारी दिए । खोलानालाको कटानका कारण बस्ती तथा पूर्वाधार जोखिममा पर्ने क्षेत्रलाई लक्षित गरी खोला किनार संरक्षणका काम सम्पन्न गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीयस्तरमा पानीका मुहान संरक्षण र पोखरी निर्माण तथा संरक्षणमार्फत पानीको स्रोत जोगाउने प्रयास गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका लागि संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु एक करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये रु एक करोड १६ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट रु १२ करोड १९ लाख बजेट प्राप्त भएकामा रु १० करोड ७१ लाख खर्च भएको छ ।
सत्र दरबन्दीमा ११ कर्मचारी मात्रै
छ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव रहेको छ । कार्यालयमा १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ११ जना मात्रै कार्यरत छन् । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार सीमित जनशक्तिबाट ठूलो भौगोलिक क्षेत्र समेटेर काम गर्नुपर्ने भएकाले योजना अनुगमन, प्राविधिक मूल्यांकन, कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ ।
एकै कार्यालयले मनाङदेखि नवलपुरसम्मका छ जिल्लामा काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी अभाव हुँदा नियमित अनुगमन तथा योजनाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिएको उनले बताए ।
