बाजुरा। नागरिकता बनाउन होस् वा राष्ट्रिय परिचयपत्र । सरकारी कागजात प्रमाणीकरण गर्न होस् वा अन्य प्रशासनिक काम । बाजुराको पूर्वी–उत्तरी भेगका नागरिकलाई वर्षौंदेखि यी सामान्य काम पनि त्यति सहज थिएनन् ।
“एउटा कागज बनाउनकै लागि सदरमुकाम मार्तडीसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । जहाँ पुग्न कम्तीमा रु १० हजारदेखि रु १५ हजार खर्च अनि सडकको भरपर्दो सुविधा नहुँदा कतै पैदल त कतै गाडीमा गरी चार–पाँच दिनसम्म समय खर्चिनुपथ्र्यो, अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ”, हिमाली गाउँपालिका–६ का दलबहादुर रोकायाले भन्नुभयो । यो भनाइ रोकायाको मात्रै होइन, सिङ्गो कुन्नावासीको हो ।
बाजुरामा पाँच गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी नौ स्थानीय तह छन् । पूर्वी उत्तरी भेग कुन्ना क्षेत्रमा एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका पर्दछन् । जहाँ भौगोलिक विकटता, न्यून विकासका पूर्वाधारसँगै मुखै अगाडि बग्ने कर्णाली नदी, धर्तीको स्वर्गका रुपमा परिचित बूढीनन्दा, रानीसैनजस्ता ठूलो सम्भावना भएका प्राकृतिक सम्पत्तिमा देखिएका थुप्रै अवसर छन् ।
यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षौंसम्म प्रशासनिक सेवा लिन अनिवार्य सदरमुकाम मार्तडी पुग्नै पथ्र्यो । त्यसमाथि दुर्गम गाउँबाट सदरमुकामसम्मको यात्रा अझै सहज छैन । हरेक वर्षात्का चार महिना मार्तडी–कोल्टी सडकखण्ड ठाउँठाउँमा अवरुद्ध हुन्छ । सडकको भरपर्दो सुविधा नहुँदा कतिपय नागरिकलाई चार–पाँच दिनसम्मको समय खर्चिनुपथ्र्यो । यात्रा, खाना, बसाइ र अन्य खर्च जोड्दा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि हजारौँ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । समय र पैसा मात्रै होइन, बाटोको दुःख र झन्झट पनि उत्तिकै । अहिले भने केही हदसम्म भए पनि अवस्था फेरिएको छ ।
पूर्वी–उत्तरीमा रहेका चार स्थानीय तहको केन्द्र मानिने बूढीनन्दा नगरपालिका–२ कोल्टीमा सरकारले २०८३ वैशाख १ गतेदेखि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेपछि त्यहाँका नागरिकले आफ्नै क्षेत्रबाटै प्रशासनिक सेवा लिन थालेका छन् । कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि बूढीनन्दा नगरपालिका, हिमाली, स्वामीकार्तिक खापर र जगन्नाथ गाउँपालिकाका नागरिकलाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म हटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो । राहदानीबाहेक नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सिफारिससहित सेवा इलाका प्रशासन कोल्टीमै उपलब्ध हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
हिमाली गाउँपालिका– २ का धनमल थापाका लागि यो परिवर्तन सामान्य होइन । यसअघि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत कामका लागि मार्तडी पुग्नुपर्ने हुँदा एकपटकको काममा पनि धेरै समय र पैसा खर्च हुन्थ्यो । “पहिले यी कामका लागि अनेकौँ दुःख भोगेर मार्तडी पुग्नुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ती सेवाहरू कोल्टीमै पाउँदा खुसी छौँ । हामीलाई निकै सुविधा भएको छ ।”
हट्यो सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाधयता
कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएपछि प्रशासनिक सेवा लिन नागरिकले गर्ने खर्च र समय दुवै घटेको छ । यसले दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई राज्यका सेवा आफ्नै घरआँगन नजिकै पुगेको अनुभूति पनि गराएको छ । चार स्थानीय तहलाई लक्षित गरी कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालयसँगै नापी र मालपोत कार्यालय पनि स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकका लागि सरकारी सेवाको पहुँच अझ फराकिलो बनेको छ ।
सदरमुकाम मार्तडीबाट करिब ४१ किलोमिटर टाढा रहेको कोल्टीमा यी कार्यालय स्थापना भएपछि नागरिकता, नागरिकताको प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सिफारिस तथा कागजात प्रमाणीकरणलगायत प्रशासनिक सेवा सहजै उपलब्ध हुन थालेको स्थानीय धनकृष्ण विकले बताउनुभयो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय कोल्टीका प्रमुख चक्रबहादुर शाहीका अनुसार कार्यालय स्थापना भएयता विभिन्न कामका लागि दैनिक करिब सय जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् । “चारवटै स्थानीय तहबाट नागरिक विभिन्न सेवा लिन यहाँ आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । कहिलेकाहीँ बिजुली आउने–जाने समस्या हुँदा केही कठिनाइ भने हुने गरेको छ ।”
कार्यालय स्थापना भएको चार महिनामा सेवा लिन आउने नागरिकको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । विसं २०८३ वैशाख २ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म एक हजार ३८५ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन् । आठ सय ६५ ले नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका छन् भने दुई हजार जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको कार्यालय प्रमुख शाहीले बताउनुभयो । यस तथ्याङ्कले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि सेवा केन्द्रको आवश्यकता र प्रभाव स्पष्ट देखाउँछ ।
एउटा कागजका लागि हप्तौँको झन्झट
जिल्लाका पूर्वी–उत्तरी धेरै गाउँ अझै पनि सहज यातायातको पहुँचमा छैनन् । गुम्बा, बिच्छ्या, मुक्तिकोटलगायत दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म पुग्नु आफैँमा कठिन काम हो । गुम्बा र बिच्छ्यासहित बाजुराका चार वडामा अझै सडक पहुँच पुगेको छैन, आसपास सडक पुगे पनि नियमित र भरपर्दो यातायात नहुँदा नागरिकले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनिक सेवाका लागि मात्रै सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाले विपन्न तथा दुर्गम गाउँका नागरिकलाई झन समस्या पार्ने गरेको थियो ।
हिमालीका स्थानीय मनिजङ्ग थापाका अनुसार यसअघि प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम पुग्दा करिब एक हप्तासम्म समय लाग्ने र १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था थियो । अहिले भने धेरैजसो सेवा कोल्टीमै उपलब्ध हुँदा त्यो खर्च र समय दुवै बचत भएको छ ।
कार्यालय मात्रै होइन, राज्यको पहुँच
कोल्टीमा इलाका प्रशासन, नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना हुनु एउटा नयाँ कार्यालय थपिनु मात्रै नभएको नभई दुर्गम बस्तीमा राज्यको उपस्थिति र नागरिकको सरकारी सेवामा सहज पहुँच भएको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले बताउनुभयो ।
“अघिल्लो कार्यकालदेखि नै कुन्ना क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बसेर निर्णय गर्दै पटकपटक सङ्घीय राजधानी पुग्थ्यौँ, पहिल्यैदेखि प्रक्रियामै थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकारले छिटोछरितो रुपमा निर्णय गरेर कार्यालय स्थापना गरेसँगै यहाँका नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।” बाइसेचौबिसे राज्य हुँदादेखि नै साविकको आठ वटा गाविसलाई मिलेर बनेको यस क्षेत्रलाई कुन्ना दारा(खोला) भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो परम्परादेखि नै कुन्ना क्षेत्र भनेर भन्ने गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि यहाँका राजनीतिक दल, स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिध, सरोकारवालाले कोल्टीमा इलाका प्रशासनिक कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सबैको निरन्तर पहलपछि कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले बताउनुभयो । नागरिकले सरकारी सेवा लिन घण्टौँ हिँडेर वा दैनिक यात्रा गरेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।
