भारतसँगको सीमा विवाद नेपालमा व्यापक बहसको विषय बनिरहेका बेला दुवै देशले सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न लागेको छ ।
सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा छलफल गर्न सर्वे अधिकारी समिति (एसओसी) को १३औँ बैठक साउन २७देखि २९ गतेसम्म भारतको लखनउमा बस्दैछ ।
बैठकमा सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी)को सातौँ बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना र बजेट अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीडब्लूजी नेपालको सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषय हेर्ने नेपाल–भारतबीचको सबैभन्दा उच्च द्विपक्षीय संयन्त्र हो ।
बीडब्लूजीको सातौँ बैठक गत वर्ष जुलाई ३० मा बसेको थियो । बीडब्लूजीको कार्यादेशमा पनि सुस्ता र कालापानी विवादबारे छलफल गर्ने व्यवस्था छैन । नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलले गर्नेछन् ।
बीडब्लूजीले नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण, क्षतिग्रस्त स्तम्भको संयुक्त मर्मत तथा सीमासम्बन्धी अन्य प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सहमति गरेको थियो ।
गत वर्षको बैठकमा दुवै देशले दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको अभिलेख तयार गर्ने तथा दुवै देशका नागरिकका सीमापार सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
सहमतिअनुसार तय गरिएको समयसीमाको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब बाँकी एक वर्षका लागि कार्ययोजना तयार गरिने जनाइएको छ ।
नेपालले २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । तर प्राविधिक तहमा सीमासम्बन्धी काम भने धेरै अघिदेखि नै हुँदै आएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१४ को नेपाल भ्रमणका क्रममा बीडब्लूजीगठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसको कार्यादेशमा दशगजा क्षेत्र खाली गराउने, सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मत गर्ने, सीमापार सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा सीमासम्बन्धी अन्य प्राविधिक कार्य सम्पन्न गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
दुवै देशले २०१५ मा तीन वर्षभित्र प्राविधिक काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि २०१७ मा पुनः समयसीमा थप्दै २०२२ सम्म काम सक्ने सहमति भएको थियो ।
तर बजेट अभाव, कोभिड–१९ महामारी, पटक–पटक उत्पन्न भएका सीमा विवाद तथा प्रतिकूल मौसमका कारण दुवै समयसीमा पूरा हुन सकेको छैन ।
कोभिड महामारी र २०२० को सीमा विवादपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा आएको चिसोपनका कारण पनि बीडब्लूजीको बैठक २०१९ पछि बसेको छैन ।
नापी विभागका अनुसार यसपटकको बैठकमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) बेस स्टेसनको स्तरोन्नति सम्बन्धी विषय पनि समीक्षा हुनेछ ।
नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हाल ८,५५४ वटा सीमा स्तम्भ छन् । तीमध्ये १,३२५ वटा हराएका छन् । यस्तै १,९५६ वटा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् ।
