काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो आक्रमण तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोडका घटनालाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ पुनः सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ को दफा ५ बमोजिम गठन भएको उक्त समितिलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ।
पछिल्लो समय चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, अस्पतालमा तोडफोड र उपचार प्रक्रियामा अवरोधका घटना बढ्दै गएपछि समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनअनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने, सुरक्षा नीतिसम्बन्धी सुझाव नेपाल सरकारलाई दिने, सुरक्षामा असर पार्ने घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै, अदालतको आदेशअनुसार क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि समितिमै रहनेछ।
समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहनेछन्। समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेछन्।
हालै नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग चर्किरहेका बेला मन्त्रालयले निष्क्रिय रहेको समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउँदै तत्काल देखिएका सुरक्षा चुनौती समाधान र आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
