काठमाडौँ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तर-मन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी आन्दोलन अन्ततः समाप्त भएको छ । ककरोच जनता पार्टीले शनिबार केन्द्र सरकारसँग तेस्रो चरणको वार्ता सफल भएपछि तत्काल प्रभावबाट आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलन फिर्ताको घोषणाअघि नै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शनिबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले ककरोच जनता पार्टीको दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग वार्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा सौरव दास सहभागी थिए । दुवै पक्षबीचको तेस्रो चरणको छलफल सकारात्मक बनेपछि पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी दिएको हो । साथै, देशभरबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा घर फर्किन पनि आग्रह गरिएको छ ।
पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता सौरव दासले सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने माग सरकारले स्वीकार गरेको बताए । उनका अनुसार नयाँदिल्ली मात्र होइन, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वा समर्थन रहेका सबै राज्यमा आन्दोलनकारीमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता गरिने सहमति भएको छ ।
उनले हालसम्म नयाँदिल्लीमा १५ देखि २० वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सरकारबाट प्राप्त भएको र ती सबैको प्रतिलिपि तीनदेखि चार दिनभित्र उपलब्ध गराइने आश्वासन दिइएको बताए । सरकारसँग लिखित प्रत्याभूतिको मस्यौदा पनि साझा गरिएको उल्लेख गर्दै मंगलबारसम्म त्यसबारे औपचारिक लिखित सहमति प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । सौरव दासले सरकारले तय भएका सबै सहमति समयमै कार्यान्वयन गर्ने विश्वासका आधारमा आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे ।
पार्टीका अर्का प्रवक्ता आशुतोष रांकाले सरकार र आन्दोलनकारीबीच तीन चरणमा भएको वार्ताले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका तीन प्रमुख मागमध्ये पहिलो माग केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा थियो, जुन उनको पदत्यागसँगै पूरा भएको छ ।यसैबीच, केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले आन्दोलनकारीले बुझाएको पाँच बुँदे प्रस्ताव शिक्षा परीक्षा प्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले सरकार उक्त प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नड्डाले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दाको प्रतिलिपि सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने र सहमतिअनुसार कुनै दण्डात्मक कारबाही नगरिने स्पष्ट पारे । साथै, नियमअनुसार अधिकतम सम्भव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने उनले बताए ।
