गण्डकी, घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन बनेको झण्डै एक वर्षपछि गण्डकी प्रदेशसभाबाट गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित भएको छ । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । घरेलु मदिरालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गतवर्ष साउनमा प्रदेशसभाबाट पारित भएकामा सोसम्बन्धी नियमावाली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ ।
यी दुवै विधेयक लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ घोषणा गरेका तर संशयका साथ हेरिएको गाँजाखेती र घरेलु मदिराले अन्ततः गण्डकी प्रदेशमा कानुनी मान्यता पाएको हो । कानुन बने पनि तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने जनचासोको विषय बनेको छ ।
प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐनको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट नियमावली स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि कानुन कार्यान्वयनका लागि थप सहज अवस्था बन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐनले परिकल्पना गरेका प्रावधान र केही संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, नियमनको पाटोलाई ऐनले बढी जोड दिएको छ ।”
गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयकको नियमावली निर्माण यथाशीघ्र सुरु हुने उपसचिव पौडेलले बताउनुभयो । दुवै विधेयक उद्योग तथा पर्यटन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा गर्दै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले ऐन बनेकाले अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । “गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न सकियो भने प्रदेश सरकारले ठूलो राजस्व प्राप्त गर्छ, सँगसँगै प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री शेरचनले सङ्घीय कानुनसँग बाझिने अवस्था भएमा सङ्घ सरकारले नै यससम्बन्धी कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षहरुबीच पटकपटक छलफल तथा परामर्श गरी कानुन निर्माण गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सेवनका लागि नभई गाँजाको औद्योगिक र औषधिजन्य उत्पादनलाई मात्र वैधता दिने गरी प्रदेश सरकारले कानुन ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लागुऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । गाँजाखेतीसम्बन्धी विधेयकमा कडा प्रावधान राखिएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएर मात्र गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
अनुमतिविना गाँजाखेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेल, महल जस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाखेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुनेछ । विधेयकमा सरकारले तोकेको क्षेत्रमा गाँजाखेती गर्न पाइने प्रावधान छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ ‘टिएचसी’ को मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रदेश सरकारले गत कात्तिकमा यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा यो विधेयकमाथि ११ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो । गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्न सरकारसँग पूर्वसहमति, तयारी उत्पादन किन्ने उद्योगको सहमतिसहित अनुगमनका कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
अनुमति नलिई गाँजाखेती गरेमा, नियमविपरीत बिक्री, वितरण गरेमा, अनुमतिपत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा पृथक ठाउँमा खेती गरेमा लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । खेतीको अभिलेख नराखेमा, सिलबन्दी नगरी ओसारपोसार गरेमा, ऐनले तोकभन्दा फरक काम गरेमा रु ५० हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो । मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न लागिएको हो । परम्परागत रूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने हुँदा व्यावसायिक उत्पादनलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
केही वर्षअघि गण्डकी विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको थियो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको थियो । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्ति, फार्म वा कम्पनीले उद्योग दर्ता नगराई घरेलु मदिराको उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा बिक्री वितरण गर्न मनाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार धर्म, परम्परा, घरायसी प्रयोजन तथा निजी उपयोगका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उद्योग दर्ता गराउन स्थानीय तहको सहमति, स्थान, आवश्यक पर्ने भाडा, उपकरण, अन्न तथा फलफूल जस्ता कच्चापदार्थको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
घरेलु मदिरालाई गण्डकी प्रदेशभित्रका कृषि सहकारीले दर्ता गर्न सक्नेछन् । मदिरामा अन्य मिसावट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ, मकै, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मौवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरलगायत अन्न र फलफूलबाट मदिरा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।
जनजाति समुदायमा सामाजिक संस्कारमा प्रयोग हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रदेश सरकारले संस्कृति र परम्पराकोसमेत सम्मान गरेको प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो । दुवै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक बनाउन सकिएमा आर्थिक रूपमा प्रदेश सरकार र नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
