काठमाडौँ, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट विनियोजन भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रले अधिकतम बजेटसहित प्राथमिकता पाएको बताउनुभयो ।
“आव २०८३÷८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत हो ।”
उहाँले प्रतिशतका हिसाबले यो बजेट चालु आवको तुलनामा शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले कम भए पनि परिमाणका हिसाबमा चालु आवको भन्दा प्रस्तावित बजेट सात अर्बले बढेको जानकारी दिनुभयो ।
“सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १० दशमलव २८ प्रतिशत रहे पनि विगत वर्षहरूमा जस्तै प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी प्रयोगशाला र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन हुने बजेटसहित जोड्दा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट हुने छ,” मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी, ६९ दशमलव ४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११ दशमलव ०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा दुई दशमलव ५६ प्रतिशत, खेलकुदमा एक दशमलव ७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५ दशमलव १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट एक खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा रु १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम् तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसइई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी रु ३५ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजित रु ६२ करोड ४० लाखमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा रु २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा रु २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले गोरखा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्ला र पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित बझाङ, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहित मनाङ र मुस्ताङ गरी १९ जिल्ला बाहेकका सबै स्थानीय तहका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा रु दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक निर्माण अनुदानका लागि छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा क्रमशः डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्मार्टबोर्ड’ व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले साविकको कर्णाली अञ्चलअन्तर्गतका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २५ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रतिदिन रु २० का दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “उपलब्ध स्रोतबमोजिम भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“वर्तमान सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप आगामी वर्षमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लगिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षामन्त्रीले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उक्त प्रारुपले विद्यालय शिक्षामा रहने विषय र पाठ्यभार यकिन गर्ने बताउनुभयो । “सो प्रारुप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार आउने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउनेजस्ता विषयमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्साङ्कन, पुनर्संरचनालगायत विषयमा आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो ।
“भौगोलिक दूरीसमेतलाई ख्याल गरेर न्यून विद्यार्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नुपर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन,” उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुलभ ‘डिजिटल’ पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, एकीकृत तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रबन्ध गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले आगामी आवमा बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अनुदान, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन अनुदान, शैक्षिक संस्थालाई सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा विकास तथा अनुदान क्रियाकलापमा ५९ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयहरू सरकारमाथि अधिक निर्भर नभई लगानीका ढाँचाहरू तय गर्दै आत्मनिर्भरउन्मुख हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले यद्यपि, विश्वविद्यालयहरूका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७ दशमलव सात प्रतिशत र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “लक्षित छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमले पनि त्यस्ता सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याउन नसकेकाले आगामी वर्ष त्यस्ता बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम तय गर्न कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खेलाडीहरूको हौसला अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडीलाई र राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडी तथा नयाँ राष्ट्रिय ‘रेकर्ड’ राख्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । साथै अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी भई राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने खेलाडीलाई नेपाल सरकारले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारी विद्यालयमा अभिभावको विश्वास बढाउँदै जानु हामी सबैको कर्तव्य रहेको भन्दै विभिन्न पक्षमा सुधारमार्फत सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास आर्जन गर्ने दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै समयमै विद्यार्थी भर्ना र नतिजा प्रकाशनको कार्य प्रारम्भ हुने बताउँदै उहाँले उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थाहरुमा विश्वस्तरीय पाठ्यक्रमहरु सञ्चाल गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले डोम, चमार, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबिबिएस अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत छात्रवृत्तिबापतको रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतदेखि उक्त सुविधाअन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निरन्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा कुल छात्रवृत्ति सिटको ४५ प्रतिशतलाई आधार मानी दलित समुदायका लागि नौ प्रतिशत र मधेसी समुदायका लागि १२ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्कबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । हाल ६८ दशमलव दुई प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार, ७३ दशमलव नौ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत् सुविधा र ६९ दशमलल सात प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता पूर्वाधारको विस्तारसँगै डिजिटल शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
