काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठीत प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले इन्घनको मुल्यमा समायोजन गरेपछि सवारी चालकहरुको मुहार फेरिएको छ । सडकदेखि सदनसम्मका सवारी चालकहरुले सरकारको कदम र घटेको इन्धनको मुल्यका कारण सस्तोमा इन्धन प्रयोग गर्न पाउने भएपछि उनीहरुको मुहारको चमक बढेको हो । नेपालमा इन्धनको मूल्य केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यसले जनजीवन, यातायात, बजार मूल्य र समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने संवेदनशील मुद्दाका रूपमा स्थान बनाएको छ।
पछिल्लोपटक भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन गर्दै उल्लेखनीय रूपमा घटाएपछि यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। सस्तो इन्धन भएसँगै सार्वजनिक सवारी चालक, व्यवसायी र यात्रु सबैको अपेक्षा अब भाडा समायोजनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसअघि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको युद्धका कारण नेपालमा मात्रै होइन्,विश्वमा नै इन्धनको मुल्य वृद्धि भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेपछि यातायात क्षेत्रले यसलाई राहतका रूपमा लिएको छ। विशेषगरी डिजेलको मूल्य घट्नु सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीका लागि प्रत्यक्ष लाभको विषय बनेको छ । अधिकांश सार्वजनिक सवारी डिजेलबाट सञ्चालन छन् ।
इन्धनको मूल्य घट्दैमा सम्पूर्ण समस्या समाधान भएको अवस्था भने होइन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले सरकारले लागू गरेको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्य बढ्दा तत्काल भाडा समायोजन गरिने तर घट्दा प्रक्रिया ढिलो हुने प्रवृत्तिले नीति कार्यान्वयनमा सन्तुलन मिल्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण केवल इन्धनको मूल्यमा आधारित हुँदैन। सवारी साधनको मर्मतसम्भार, स्पेयर पार्ट्सको बढ्दो मूल्य, बीमा, चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक, बैंक ऋणको ब्याज र अन्य सञ्चालन खर्च पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैले भाडा पुनरावलोकन गर्दा सरकारले यी सबै सूचकलाई सन्तुलित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको सरोकारवाला निकायले बहस गर्दै आएका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सरकारले स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणालीलाई व्यवहारमा कत्तिको निष्पक्ष रूपमा लागू गरिरहेको छ? यो तीन करोड नागरिकहरुले उठाएको विषय हो । मूल्य बढ्दा र घट्दा एउटै मापदण्ड समान रूपमा लागू भएन भने स्वचालित प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्ने देखिएको छ । पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्य नीति नै यस्तो प्रणालीको सफलता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हो। इन्धनको मूल्य घट्नुको प्रत्यक्ष लाभ सार्वजनिक सवारी चालकहरूलाई मात्र होइन, दैनिक आवागमन गर्ने लाखौं यात्रु, व्यवसायी र उपभोक्तालाई समेत पुग्न सक्छ। यदि सार्वजनिक यातायातको भाडा समयमै समायोजन भयो भने यातायात खर्च घट्ने, त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको ढुवानी लागतमा पर्ने र अन्ततः बजार मूल्यमा समेत केही राहत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले चालेको यो निर्णयलाई धेरैले जनदबाबको परिणामका रूपमा पनि हेरेका छन्। यसले राज्यलाई नागरिकका आवाजप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। तर कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्न त्यसलाई आन्दोलनको प्रतिक्रिया मात्र नभई स्पष्ट नीति र संस्थागत प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक हुन्छ।
अब सरकार, नेपाल आयल निगम र यातायात व्यवस्था सम्बन्धी निकायको परीक्षा सुरु भएको छ। इन्धनको मूल्य घटेको लाभ उपभोक्तासम्म पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा पुर्याउन सकियो भने स्वचालित प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्नेछ। अन्यथा, मूल्य समायोजनको विषय फेरि पनि विवाद र असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्नेछ।
इन्धनको मूल्य पुनरावलोकनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा केही राहतको संकेत दिएको छ। सवारी चालकको मुहारमा देखिएको चमक केवल डिजेल सस्तो भएकाले मात्र होइन, अब नीति पनि समान रूपमा लागू हुनेछ भन्ने अपेक्षासँग जोडिएको छ। यही अपेक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।
