मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटले अरब मुलुकको अर्थतन्त्रमा १९४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको क्षति पु¥याउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीले चेतावनी दिएका छन् । सङ्कटले श्रम बजारमा असमानता बढाउँदै महिलाको रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘युएन वुमन’ र ‘युनाइटेड नेशनस् इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन् फर वेष्टर्न एसिया’ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नीतिगत विवरणमा सङ्कटका कारण अरब मुलुकमा ३६ लाख रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र थप ४० लाख मानिस गरिबीको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार श्रम बजारमा विद्यमान संरचनागत असमानता, अनौपचारिक रोजगारीको उच्च हिस्सा तथा कमजोर आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको बढी संलग्नताका कारण उनीहरू सङ्कटबाट असमान रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।
इराक, जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन र सिरियामा अल्पकालीन अवधिमा ३४ हजारदेखि ५६ हजार महिलाको रोजगारी गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्कट अझ गहिरिएमा यो सङ्ख्या करिब ८० हजारसम्म पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कडा वित्तीय अवस्थाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी थप प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ । यसबाट नयाँ नियुक्ति रोक्ने, तलब कटौती गर्ने तथा पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्था आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अरब राज्यका लागि संयुक्त राष्टसङ्घीय महिला निकायकी क्षेत्रीय निर्देशक मोएज डोरेडले आर्थिक सङ्टको प्रभाव सबै वर्गमा समान रूपमा नपर्ने बताउँदै महिलाको जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पर्याप्त उपाय नअपनाए सङ्कटले विद्यमान असमानता अझ गहिरो बनाउने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा भएका प्रगतिलाई पछाडि धकेल्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनले अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि आयस्रोतको सुरक्षा विस्तार गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च संरक्षण गर्न, महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सहयोग गर्न तथा लैङ्गिक आधारमा विभाजित श्रम बजारको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ ।
