संसद्मा बजेट पेश भएपछि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययनपछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ ।
भन्सार विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जाँचपास प्रक्रियामा कानूनी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयात र जाँचपास सम्बन्धी विवादपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवा तथा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली खटाएका थिए । रसुवा भन्सार कार्यालयको अध्ययनका लागि जेठ १७ गते भन्सार विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा टोली खटाइएको थियो भने मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको अध्ययनका लागि जेठ २१ गते निर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत प्रतिनिधिसहितको टोली परिचालन गरिएको थियो ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले भने त्यहाँको जाँचपास प्रक्रिया नियमानुसार सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन घोषणा भई ९ वटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत जाँचपास प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनबाट ती सबै सवारीसाधन जेठ १४ गतेभित्र नेपाल प्रवेश गरिसकेको र सोही अवधिमा नियमानुसार भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ ।
तर रसुवा भन्सार कार्यालयको हकमा अनुगमन टोलीले गम्भीर कमजोरी औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कतिपय विद्युतीय सवारीसाधन भन्सार परिसरमा भौतिक रूपमा आइपुग्नुअघि नै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको पाइएको छ । कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका आयातकर्ता कम्पनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान तथा कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । एजेन्ट नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ सहित सम्बन्धित भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिहरूमाथि पनि प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
भन्सार विभागले सम्पूर्ण घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट गरेको छ ।
