नेपालको राजनीति फेरि एकपटक भू–राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। दक्षिण एसियाको संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालमा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन र भारतको चासो नयाँ विषय होइन। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन, त्यसपछिका कूटनीतिक गतिविधि तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ध्यान थप आकर्षित गरेको देखिन्छ।
नेपाल किन छ महाशक्तिहरूको चासोमा ?
नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई उदीयमान शक्ति—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ। यही कारणले नेपाललाई केवल एउटा सानो हिमाली राष्ट्रका रूपमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली रणनीतिक सन्तुलनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा पनि हेरिन्छ। चीनका लागि नेपाल तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमा क्षेत्र हो भने भारतका लागि सुरक्षा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका हिसाबले नेपाल विशेष महत्वको मुलुक हो। उता अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न इच्छुक देखिन्छ। यसै कारण नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई ती देशहरूले चासोका साथ नियाल्ने गरेका छन्।
रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक अभ्यासको अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेपछि विदेश नीतिमा समेत नयाँ दृष्टिकोण आउने अनुमान गरिएको थियो। तर सरकार बनेको छोटो अवधिमै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट बढेको कूटनीतिक सक्रियताले नेपाल पुनः भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको चर्चा सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न अमेरिका, चीन र भारत तीनै पक्षले आफ्ना कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनाएका छन्। उच्चस्तरीय भेटघाट, विकास सहयोगका प्रस्ताव, लगानीका योजना तथा रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी संवादले नेपालप्रति उनीहरूको बढ्दो रुचि स्पष्ट देखिन्छ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका केही धारणा र विदेश नीति सम्बन्धी संकेतहरूले पनि बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। उनका अभिव्यक्तिलाई कतिपयले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा स्पष्ट अडानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले त्यसलाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न चुनौतीपूर्ण संकेतका रूपमा हेरेका छन्। नेपालजस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक परिवेश भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीका हरेक अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्नु स्वाभाविक मानिन्छ। विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकासँग सम्बन्धित विषयमा आउने टिप्पणीहरूले नेपालको विदेश नीति कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भन्ने प्रश्न उठाउने गर्छन्।
नेपालले लामो समयदेखि असंलग्नता, सन्तुलित सम्बन्ध र सार्वभौम हितलाई विदेश नीतिको आधार बनाउँदै आएको छ। तर वर्तमान विश्व व्यवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्ता साना मुलुकलाई तटस्थ रहन झन् कठिन बनाइरहेको छ। एकातिर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्कोतिर अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थितिको प्रयास, र त्यससँगै भारतको परम्परागत प्रभाव—यी सबैबीच नेपालले राष्ट्रिय हित केन्द्रित सन्तुलित नीति अपनाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता र आन्तरिक विभाजनले बाह्य प्रभाव बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकाव देखिएमा अर्को पक्षसँग सम्बन्धमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ। भू–राजनीतिक चासो सधैं नकारात्मक मात्र हुँदैन। विकास सहायता, पूर्वाधार लगानी, व्यापार विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणका अवसरहरू पनि यिनै सम्बन्धमार्फत प्राप्त हुन सक्छन्। तर ती अवसरलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्न सक्ने कूटनीतिक क्षमता आवश्यक हुन्छ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौम निर्णय क्षमता कायम राख्दै सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुता नगर्ने नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सके भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। अन्यथा महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरताको कारण बन्न सक्ने खतरा रहन्छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन र प्रधानमन्त्री बालेन शाहका पछिल्ला अभिव्यक्तिपछि नेपाल पुनः क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्रमा देखिएको छ। अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो सक्रियताले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक सन्तुलनलाई कसरी जोगाउँछ भन्ने हो। भू–राजनीतिको दलदलमा फस्ने कि त्यसलाई रणनीतिक अवसरमा बदल्ने भन्ने निर्णय अन्ततः नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक दूरदृष्टिमै निर्भर रहनेछ।
