करिब ३०० अर्ब डलर मूल्यको अनुमान गरिएको समुद्री ऊर्जा भण्डारमाथिको विवाद थप जटिल बन्दै जाँदा कम्बोडियाले थाइल्यान्डसँगको समुद्री दाबी टुङ्ग्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रियाको औपचारिक बाटो समातेको छ । कम्बोडियाले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित मध्यस्थता संयन्त्र सक्रिय गर्दै समुद्री कानूनअन्तर्गत विवाद समाधान प्रक्रिया सुरु गरेको घोषणा गरेको हो ।
थाइल्यान्डको खाडी क्षेत्रमा पर्ने ओभरल्यापिङ समुद्री दाबी, ऊर्जा अन्वेषण र सीमाङ्कनसम्बन्धी मतभेदका कारण दुई दक्षिणपूर्वी एसियाली छिमेकीबीच दशकौँदेखि तनाव रहँदै आएको छ । विवाद केवल समुद्री सीमामा सीमित नभई करिब ८०० किलोमिटर लामो स्थलसीमाको सीमाङ्कनसमेत लामो समयदेखि असहमतिका केन्द्रमा रहँदै आएको छ । यसलाई फ्रान्सेली औपनिवेशिक कालको अपूर्ण सीमारेखाको विरासत मानिन्छ ।
कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले राज्य सञ्चालित टिभिकेमार्फत सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले थाइल्यान्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई औपचारिक सूचना पठाएर समुद्री कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धि (युएनसिएलओएस) अन्तर्गत ‘अनिवार्य मेलमिलाप कार्यवाही’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार कम्बोडियाको सार्वभौमिकता र समुद्री अधिकारको रक्षा गर्न यो कदम चालेका छौँ”, हुन मानेटले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ मेलमिलापकर्ताको निगरानीमा हुने प्रक्रिया दुवै देशका लागि निष्पक्ष र दीर्घकालीन समाधानतर्फको अवसर हुन सक्छ ।
यो कदम थाइल्यान्डले गत महिना सन् २००१ मा हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय समझदारी सम्झौता रद्द गरेपछि आएको हो । ‘एमओयु–४४’ भनेर चिनिने उक्त सम्झौतालाई ओभरल्यापिङ समुद्री दाबी र ऊर्जा अन्वेषणसम्बन्धी सहकार्यको आधार मानिन्थ्यो ।
थाई प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले आफ्नो सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा गतिरोध देखिएको भन्दै उक्त समझदारी खारेज गरेको बताउनुभएको थियो । त्यसपछि कम्बोडियाले विवादलाई द्विपक्षीय वार्ताबाट बाहिर निकालेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचनाभित्र लैजाने तयारी अघि बढाएको हो ।
युएनसिएलओएसका पक्ष राष्ट्र भएकाले कम्बोडिया र थाइल्यान्ड दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनको दायराभित्र छन् । कम्बोडियाले यही कानूनी आधारलाई प्रयोग गर्दै विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको सहयोग खोजेको हो ।
यता, थाइल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार एएफपीको टिप्पणी अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर आर्थिक पक्षले भने विवादको संवेदनशीलता अझ बढाएको छ । थाइल्यान्डको ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दुवै देशको दाबी परेको समुद्री क्षेत्रमा रहेको तेल र प्राकृतिक ग्यासबाट भविष्यमा करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दुई देशबीचको तनाव पछिल्ला महिनाहरूमा समुद्री मुद्दाभन्दा बाहिर गएर सीमा सुरक्षामा पनि फैलिएको थियो । जुलाई र डिसेम्बरमा भएका दुई चरणका घातक सीमा झडपपछि दुवै पक्ष युद्धविराममा सहमत भएका थिए । तर त्यसयता एकअर्कामाथि युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउने क्रम रोकिएको छैन ।
लामो समयदेखि जारी सीमा विवाद हिंसात्मक सङ्घर्षमा परिणत हुँदा दर्जनौँ मानिस मारिएका थिए । लडाइँका क्रममा दुवै पक्षले थाइल्यान्डको नियन्त्रणमा रहेको सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थान खाली गरेका थिए ।
कम्बोडियाले विवादित क्षेत्रबाट थाई सेना फिर्ता लिन निरन्तर माग गर्दै आएको छ । साथै, सीमा तनावका क्रममा ऐतिहासिक सम्पदा मन्दिरहरूमा पुगेको क्षतिका लागि कम्बोडियाले थाइल्यान्डको आलोचना पनि गर्दै आएको छ ।
समुद्री ऊर्जा स्रोत, सीमा नियन्त्रण र ऐतिहासिक विवादले गाँसिएको यो द्वन्द्व अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाको अर्को जटिल भू–राजनीतिक मुद्दाका रूपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्ने सङ्केत देखिएको छ ।
