काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ ।
प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरण, नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार, समुदाय–केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पद बहालीपछि प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धितर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु दुई लाख आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कल्याण कोषको सेवा विस्तार गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट चार हजार ८४७ प्रहरी कर्मचारीलाई रु दुई अर्ब ३८ करोड ७३ लाख बराबरको सहुलियत कर्जा, घर खरिद वा निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारीसाधन खरिद कर्जा, निर्ब्याजी उपचार सापटी, आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरी समयानुकूल सेवा अभिवृद्धि र सेवा सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
यस्तै प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरणतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईमा आधारित एनालाइसिस सेल सञ्चालन गरिएको, अभियुक्त र कसुरदारको अभिलेखीकरण र दुई ट्रयाकिङ प्रणाली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । यस अवधिमा ६ लाख ७४ हजार ७५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।
विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नाकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एक हजार ४२ सिसीक्यामेरा जडान गरिएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधारतर्फ सरुवा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भए पश्चातमात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ ।
सङ्गठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले बाह्य प्रभाव पार्ने वा त्यस्तो प्रभावमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीन पुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको संस्थागत रूपमा औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाउपर समिति गठन भई छलफल अगाडि बढाइएको, कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक हातहतियार तथा खरखजना र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री आवश्यकताको मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ ।
जेनजीलगायतका युवा पुस्ताहरूको अभिरुचि र जोखिमको विश्लेषण प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, भीड नियन्त्रणको विशिष्टीकृत प्रशिक्षण क्षमता विकासको निमित्त मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदनउपर छलफल र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।
संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ देशभरका विभिन्न १७ प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९२९ वर्ग मिटर जग्गा प्राप्ति भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्ग निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ड्रोन तथा एन्टी–ड्रोन एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्वदेश तथा विदेश तालिमअन्तर्गत ११ हजार ५०० जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रहरीको सम्पर्कमा आउने बालबालिका र प्रहरी कर्मचारीका कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि १० प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रतिजिल्ला रु एक लाख ५० हजार उपलब्ध गराई बालमैत्रीकक्ष स्थापना गरिएको छ ।
सो अवधिमा समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत ६ हजार ५१७ कार्यक्रममार्फत ११ लाख ३३ हजार ९६२ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । सो अवधिमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासीपूर्वसहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु गरी आठ वटा प्रहरी कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ ।
