काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारमाथि कूटनीतिक कमजोरी देखिएको आरोप लगाउँदै तत्काल स्पष्ट र एकीकृत राष्ट्रिय नीति बनाउन दबाब बढाएका छन्। संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा विषय गम्भीर रूपमा उठ्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न पनि तेर्सिएको हो।
बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहितका सांसदहरूले भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई व्यापारिक तथा धार्मिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्नु सार्वभौमसत्तामाथिको चुनौती भएको दाबी गरे। उनीहरूले सरकारको हालसम्मको कूटनीतिक प्रयास ‘कागजी र प्रतिक्रियात्मक मात्र’ भएको भन्दै सक्रिय वार्ता र ठोस पहलको माग गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले सीमासम्बन्धी विषयलाई केवल कूटनीतिक नोटमा सीमित गर्नु पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको विषयमा अब प्रत्यक्ष वार्ता (टेबल टक) को स्तरमा जान ढिलाइ गर्नु हुँदैन। उनले धार्मिक–पर्यटन आयामलाई पनि कूटनीतिक रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने तर्क राखे।
नेकपा (एमाले) सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको प्रतिक्रियालाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै त्यसको कूटनीतिक प्रतिवाद गर्न सरकार असफल देखिएको आरोप लगाइन्। उनले सबै दललाई समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै विदेश नीतिमा निरन्तरता र सन्तुलन आवश्यक रहेको बताइन्।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रमेश कुमार हमालले सीमावर्ती विवादमा सरकारले देखाएको चासो सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताए। उनले विगतका कूटनीतिक प्रयासलाई आधार बनाएर अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। समितिमा उठेका धारणा अनुसार सांसदहरूले सरकारलाई छिमेकी मुलुकसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद सुरु गर्न, राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न र सीमा सुरक्षा रणनीति स्पष्ट बनाउन दबाब दिएका छन्। उनीहरूले यो विषयलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राखेर साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
