ट्रम्प प्रशासनले जेट इन्जिनदेखि स्मार्टफोनसम्म अत्यावश्यक मानिने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति शृङ्खला चीन बाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत साझेदार मुलुकहरूसँग खरीद सम्झौता गर्दै करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दर्जनौँ युरोपेली, एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका अधिकारीहरूसँग आयोजना गर्नुभएको बैठकमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बुधबार मुख्य सम्बोधन गर्नुहुने तयारी रहेको छ । अमेरिकाले आपूर्ति शृङ्खला र रसदसम्बन्धी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । रुबियोले मङ्गलबार दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीहरूसँग महत्त्वपूर्ण खनिजको खनन र प्रशोधनबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।
यी बैठक र सम्भावित सम्झौताहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ घोषणा गर्नुभएको दुई दिनपछि आएका हुन् । सो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकबाट १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ । यससँगै करिब एक अर्ब ६७ करोड डलर निजी पूँजी जोडेर महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग गरिने बताइएको छ ।
चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खननको करिब ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो । ट्रम्पको कर युद्धको प्रतिक्रियामा चीनले केही तत्वहरूको आपूर्ति सीमित गरेपछि अमेरिकाले विकल्प खोज्न तीव्र प्रयास अघि बढाएको जनाइएको छ । अक्टोबरमा राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट भएपछि उच्च शुल्क फिर्ता लिने र प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने सहमति भए पनि चीनको निर्यात नियन्त्रण अझै कडा रहेको बताइएको छ ।
प्रोजेक्ट भल्ट घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो वर्षजस्तो अनुभव पुनः भोग्न नचाहेको बताउनुभएको थियो ।
उद्योग विश्लेषक पिनी अल्थौसका अनुसार व्यापार युद्धले पश्चिमी मुलुकहरू चीनमाथि कति निर्भर छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुकहरू मिलेर एक प्रकारको ‘क्रेता समूह’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा सहकार्य गर्नेछ ।
गत साता अमेरिकी सरकारले युएसए रेयर अर्थमा एक अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्दै चौथोपटक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको थियो । यस क्रममा निजी लगानीकर्ताजस्तै कडा छानविन गरी करदाताको हित सुरक्षित गर्ने सर्तहरू राखिएको अल्थौसले बताउनुभयो ।
यसैबीच, अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकको बोर्डले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दै रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापनालाई सहयोग पुर्याएको छ । यस भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगका प्रमुख उत्पादकहरूलाई आवश्यक सामग्रीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने बताउनुभयो । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस रणनीतिले चीनबाहेकको ‘अधिक स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
ट्रम्प प्रशासनका यी प्रयासहरूले केही द्विदलीय समर्थन पनि पाएका छन् । गत महिना सांसदहरूको एक समूहले दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको नयाँ एजेन्सी प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूका अनुसार यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजार स्थिर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान भए पनि चीनको नियन्त्रणका कारण हाल सामग्रीको अभाव कायमै छ । उहाँले खनिज उत्पादनसँगै ती प्रयोग हुने उद्योगहरूको विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
