पोखरा, कास्की — देश राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनको लहरबाट गुज्रिरहेका बेला पर्यटन राजधानी पोखरा रहेको कास्की जिल्ला निर्णायक मोडमा उभिएको छ। वर्षौँदेखि एमाले, कांग्रेस र अन्य दलले कास्कीमा शासन गरे पनि जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो चर्किँदै गएको छ। विकासका ठूलाठूला भाषण र चुनावी आश्वासनबीच पोखरा अझै पनि दलीय राजनीति र स्वार्थको बन्दी बनेको आम धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
नेपालकै पर्यटकीय पहिचान बोकेको पोखरा राष्ट्रिय गौरवको शहर मानिन्छ। तर, पटक–पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कास्कीको दीर्घकालीन विकासका लागि ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै जनता निराश छन्। चुनाव आउँदा मात्र सडक, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनको कुरा उठ्ने, त्यसपछि सबै बिर्सिने प्रवृत्तिले जनताको विश्वास टुटेको छ।
कास्कीमा उम्मेदवार छनोटमा नेपाली कांग्रेस अझै विभाजित देखिएको छ र आधिकारिक निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। आन्तरिक विवादका कारण पार्टीले स्पष्ट राजनीतिक उम्मेदवार तय गर्न नसक्दा कांग्रेसको चुनावी रणनीति कमजोर बन्ने संकेत देखिएको छ।
यसको विपरीत, एमालेभित्र केपी शर्मा ओली पक्ष निर्णायक अवस्थामा छ। पार्टीभित्र ओलीले ठूलो मत र प्रभाव राखेकाले कास्कीमा ओली–निकट उम्मेदवारले नै टिकट पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उदाए पनि अन्ततः परम्परागत दलहरूकै बाटोमा हिँड्न थालेको आरोप चुलिँदै गएको छ। कतिपय रवि लामिछाने निकट, कतिपय स्वर्णिम वाग्ले निकट र कतिपय मनीष झा निकटका रूपमा पहिचान बन्न थालेपछि स्थानीय मतदातामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
यस प्रकारको गुटबन्दी र भागबन्डाको राजनीतिले जनतालाई थप आक्रोशित बनाएको छ। मतदाताको स्पष्ट सन्देश छ—“हामीलाई दलको होइन, कास्कीको नेता चाहियो।”
यसपटक कास्कीका जनता कांग्रेस, एमाले वा रास्वपा कुन दलको भन्नेभन्दा पनि कसले कास्कीका लागि काम गर्छ भन्ने आधारमा भोट दिने मनस्थितिमा छन्। योग्य, इमानदार र जनताको पक्षमा उभिने उम्मेदवार भए जुनसुकै दलबाट आए पनि स्वीकार्य हुने जनभावना बलियो छ।
जनता अब आशाको नाममा भोट हाल्न तयार छैनन्। दलहरूलाई कडा चेतावनी छ—टिकट वितरणमा गल्ती नगरियोस्, भागबन्डा र गुटबन्दी बन्द गरियोस्, नत्र कास्कीमा जनताको जवाफ कठोर हुनेछ।
यसपटक कास्कीले पार्टी होइन, आफ्नो भविष्य रोज्दैछ।
