काठमाडौं । नेपालका प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरू दिल्ली पुग्ने क्रम चलिरहेका बेला भारतीय विश्लेषकहरूले निर्वाचनमार्फत वैध सत्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
भदौमा भएको युवा आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। ओलीको तुलनामा भारतसँग सहज सम्बन्ध रहेको मानिने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिल्लीले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ। तर भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार भारत दीर्घकालीन सङ्क्रमण चाहँदैन र चुनावबाट आउने जुनसुकै वैध सरकारसँग काम गर्न तयार छ।
वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तेजप्रताप सिंहले ताजा जनादेश लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भएको भन्दै निर्वाचन ढिला गर्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि हितकर नहुने बताए। उनले निर्वाचनबाट बनेको स्थिर र जनसमर्थन प्राप्त सरकार नै भारतको प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरे।
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले भारतले निर्वाचनलाई अपरिहार्य र वैध प्रक्रिया मानेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्न दिल्ली तयार रहने बताए। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन संस्थानका रिसर्च फेलो निहार आर नायकले पनि नेपालमा अस्थिरता बढ्दा भारतको सुरक्षा चासो बढ्ने भन्दै समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा भारतको समर्थन रहेको बताए।
यसैबीच भदौको आन्दोलनपछि नेपालका शीर्ष नेताहरूको दिल्ली भ्रमण बढेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवा र रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरणहरू बन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा हो र भारतले जनताको निर्णयलाई स्वीकार गर्नेछ। उनीहरूका अनुसार भारतको प्राथमिकता नेपालमा स्थिर, लोकतान्त्रिक र जनसमर्थन प्राप्त सरकार देख्नु हो।
