काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये एक हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य रू ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव ३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४ दशमलव ३० प्रतिशत बराबर हो ।
प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत अंश रहेको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा दुई हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ रू ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारीसाधनमा रू १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा रू २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा रू दुई अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रू नौ अर्ब दुई करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल रू ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१ दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले दुई दशमलव दुई प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत भवनमा, दुई दशमलव ६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३ दशमलव २ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ दशमलव प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रमा कूल रू ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा रू २७ अर्ब ४९ करोड तीन लाख (८१ दशमलव ९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा रू छ अर्ब पाँच करोड ८४ लाख (१८ दशमलव १ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ ।
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रू पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा रू १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाखको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ दुई हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये दुई हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।
समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल रू ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ रू १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ रू छ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि रू १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ ।
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
