काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका लागि मिति सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको चुनाव र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नेगरी मिति सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारी शुरु गरिसकेका छन् । अहिलेकै संसदीय समिकरण कायम रहे राष्ट्रपति चुनावमा सत्तारुढ दलकै उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ ।
तर नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति चुनावमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेका कारण गठबन्धन दलभन्दा बाहिरको उम्मेदवार समेत राष्ट्रपति चयन हुनसक्ने सम्भावना छ । किनकि राष्ट्रपति चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णायक भूमिका छ ।
केहीगरि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी हुँदा भने एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन हुनसक्ने सम्भावना छ । किनकि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग भएको भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवार साझा उम्मेदवार हुनेछ ।
एमाले उम्मेदवार विजयी हुँदा भने त्यसको असर आगामी ५ वर्षसम्म देखिनेछ । वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकाले समेत यो स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रपति एमालेका तर्फबाट निर्वाचित हुँदा सत्तारुढ दलभित्रको सहमतिअनुसार साढे दुईवर्षपछिको प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली हुनेछन् ।
यसबाहेक संवैधानिक निकायमा समेत एमाले समर्थकहरु हुनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतदेखि सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षसम्म सबै एमालेकै हुनेछन् । यसले आगामी साढे २ वर्षपछि सरकार मात्रै होइन कि सत्ता समेत एमालेको हातमा हुनेछ ।
जुनबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारबाट बाहिर हुनेछन् भने सभामुख, राष्ट्रपतिदेखि अन्य सबै निकाय माओवादीबिहिन हुनेछ । यसको असर माओवादीलाई त पर्नेनै छ त्यसबाहेक नेपालको राजनीतिमा समेत पर्ने देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार लिने कल्पना गरेको छ । तर राज्यका सबै निकायमा एउटै दलको मात्रै उपस्थिती हुँदा त्यसको असर गम्भिर हुन्छ ।
