काठमाडौं । बाराको सिमरामा उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई औपचारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएको छ। आयोगले बिहीबार सरकारलाई शान्ति–सुरक्षा मजबुत पार्न, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तुरुन्त कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको कडा निर्देश : शान्ति–सुरक्षामा विफलता स्वीकार्य छैन
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देखिएको हिंस्रक गतिविधि, विमानस्थल क्षेत्रमा भएको तोडफोड र कर्फ्युसम्म पुग्नु परेको अवस्था संविधानमा निर्दिष्ट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार भएको उल्लेख छ।
आयोगले भनेको छ—“शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाउन तथा सबै पक्षको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले तुरुन्त ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।” आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले स्थिति अझै ‘असामान्य तहमा’ रहेको भन्दै सरकारलाई संयमतापूर्वक तर दृढताका साथ सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सिमराको तनाव : कुटपिटदेखि विमानस्थल तोडफोडसम्म
आयोगका प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार—नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेनजी समूहबीच बुधबारको झडपपछि स्थिति नियन्त्रित हुन सकेन,आक्रोशित भीड विमानस्थलको गेटसम्म पुगेर क्षति पुर्यायो,उडान प्रभावित भएपछि एमालेका शीर्ष नेता सिमरा जानै सकेनन्,भीड नियन्त्रणका लागि प्रशासन कर्फ्यु लगाउन बाध्य बन्यो,कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका छन्, जसको उपचार नगर अस्पतालमा भइरहेको छ।
आयोगले घाइते युवाहरूले आफ्ना आक्रमणकारीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिसकेको पुष्टि गरेको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै, संवैधानिक अधिकारमाथि खतरा ?फागुन २१ मा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सिमराको हिंसा चुनावी वातावरणमै प्रश्न उठाउने घटना भएको आयोगले स्पष्ट संकेत गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ— यस्ता द्वन्द्वले मतदाताको स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ, संविधानको धारा १७ अन्तर्गतका मौलिक अधिकारमा ठोस असर पर्न सक्छ, राजनीतिक दलहरूबीचको सद्भाव कमजोर भएर निर्वाचनको निष्पक्षता जोखिममा पर्न सक्छ। आयोगले सरकारले उत्पन्न संकटलाई केवल कानुन–व्यवस्थाको मुद्दा नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको चुनौती का रूपमा बुझ्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोगको सुझाव :तीन क्षेत्र प्राथमिक
आयोगले सरकारलाई तीन प्रमुख क्षेत्रलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ—
१,शान्ति–सुरक्षा पुनर्स्थापना
व्यापक सुरक्षामाथि ध्यान दिएर कर्फ्यु हटेपछि पनि स्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य बनाउने।
२, निष्पक्ष छानबिन
कसको आक्रोश किन उब्जियो, कसले हिंसा सुरु गर्यो—यसमा स्पष्टता ल्याइ नत्र घटना फेरि दोहोरिन सक्छ।
३, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार
आयोगका अनुसार उपचारमा ढिलाइ हुनु आफैँमा मानव अधिकार उल्लङ्घन हो।
आयोगको कडा भाषामा जारी निर्देशनलाई विश्लेषकहरूले राज्यको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापनमाथिको स्पष्ट टिप्पणी का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सिमरामा भएको घटना—राजनीतिक दलहरूको भिडन्त,प्रशासनको ढिलासुस्ती,युवाहरूको आक्रोश यी सबै मिलेर देशभर फैलन सक्ने अस्थिरताको सूचक पनि हुन सक्छ भन्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ। अब प्रश्न एउटै छ— नेपाल सरकारले यो निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ कि फेरि अर्को घटना घटेपछि मात्र जाग्छ ?
