काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्ला स्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गर्ने गरी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको समिति क्रियाशील गराउने निर्णय भएको हो ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्न र उजुरी लिन तीनवटा आयोग गठन गरेको थियो । तर, तोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए ।
