काठमाडौं । ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले उत्पीडित जनतामाथि दमन र बेवास्ता नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई चेतावनी दिएको छ ।
महानगरले आइतबारदेखि सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेपछि अलायन्सले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । आज जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अलायन्सले “बसोबास उठाउने होइन, समाधान खोज्ने तयारी गर्नुपर्छ” भन्दै बस्ती भत्काउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
अलायन्सले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बारम्बार विस्थापित गर्ने कार्य निन्दनीय भएको जनाएको छ । “देशभित्रै आफ्ना नागरिकलाई आप्रवासी झैँ व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्य अमानवीय छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तामा भनिएको छ, “काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिई फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा भूमिहीन र बिस्थापित बनाइने ऐतिहासिक राज्यीय अन्याय र सामाजिक असंवेदनशीलताको ख्याल नगरी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ ।”
अलायन्सले बस्ती हटाउने प्रक्रिया कानुनी ढाँचाभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मौजुदा ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको पालना नगरी “भय र आतंक फैलाउने वातावरण” सिर्जना गरिएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तामा थप भनिएको छ, “निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाओस् । सार्वजनिक सम्पत्ति पहिलो जनताको हो, त्यसपछि मात्र राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तरदायित्वका साथ काम गर्न महानगरपालिका लगायत सबै निकायलाई हामी अनुरोध गर्छौं ।”
अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँग सहमति र वैकल्पिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट मात्रै बस्ती व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई “साझा सहरको सकारात्मक उदाहरण” प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको छ ।
