काठमाडौं । लामो समयदेखि पारिश्रमिक, कार्य वातावरण र सेवा–सुविधा अभावको गुनासो गर्दै आएका नर्सहरूको आवाज अन्ततः सिंहदरबारसम्म पुगेको छ। सरकारका अनुसार, देशभरका नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको केन्द्रीय समितिको आइतबार रातिसम्मको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित समितिलाई नर्सहरूको मागको तत्काल र दीर्घकालीन समाधानसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेशस्तरमै समाधान खोजिने
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने कार्यदलमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्दोलनरत नर्सहरूका प्रतिनिधि र नेपाल नर्सिङ संघका संयोजक रहनेछन्।
कार्यदलहरूले स्थलगत अनुगमन गर्दै नर्सहरूको वास्तविक अवस्था, कार्यस्थलका समस्या र सेवा–सुविधा सम्बन्धी सुझाव संकलन गर्नेछन्।
डा। बुढाथोकीका अनुसार “कार्यदलले नर्सहरूलाई कार्यस्थलमा फर्काउने वातावरण तयार पार्नेछ र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नेछ।”
आइतबार बसेको पहिलो बैठकले आगामी कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे दोस्रो बैठक बोलाएको छ। त्यसमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन्। तर पहिलो बैठकमै केही निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले “अपमानजनक व्यवहार” भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यद्यपि मन्त्रालयले दोस्रो बैठकमा उनीहरूका माग र सुझाव पनि समेट्ने जनाएको छ। डा. बुढाथोकीका अनुसार,“निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका मागहरूको व्यवहार्यता अध्ययन गरेर समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।”
सातै प्रदेशका प्रतिवेदन र केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को छलफलपछि हुने बताइएको छ। यो पहल नर्सहरूको पुरानो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम हो। तर वास्तविक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमता नै निर्णायक हुनेछ।
नर्सहरूका आवाज सुन्नु मात्रै होइन, उनीहरूको श्रमको मूल्य सम्मान गर्नु नै स्वास्थ्य प्रणालीको बलियो आधार बन्न सक्छ।
