काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभाव गण्डकी विश्वविद्यालयसम्म पुगेको छ। केही युवाहरूले आन्दोलनको नाममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका छन्। घटनाले शैक्षिक संस्थाभित्रको सुरक्षा, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भदौ २४ गते पोखराको मुस्ताङचोकमा ‘जेनजी चोक’ नामकरणसँगै सुरु भएको आन्दोलनको दोस्रो दिन विश्वविद्यालयको भवन र सवारीसाधनमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। त्यसपछि आफूलाई ‘जेनजीका प्रतिनिधि’ बताउने समूहले विश्वविद्यालयको कार्यकक्षमै प्रवेश गरी कुलपति प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी र रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनालाई धम्कीपूर्ण शैलीमा सोधपुछ गरेको हो।
उनीहरूले विश्वविद्यालयमा मनोमानी र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा माग गरे। दुई घण्टा लामो विवादका बीचमा विद्यार्थी नेताहरूले “एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने” भन्दै आक्रामक व्यवहार देखाएका थिए। घटनामा सहभागी केही व्यक्तिहरू पहिलेदेखि नै विभिन्न आपराधिक अभियोगमा प्रहरी हिरासत भोगिसकेको खुलेको छ। उनीहरूमा विभिन्न राजनीतिक संगठनसँग सम्बन्धित विद्यार्थी नेताहरू पनि थिए।
कुलपति तिवारीले विवाद बढेपछि छानबिन समितिको गठन गर्ने र आवश्यक परे राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए। रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले भने आफूविरुद्धका आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै “आरोपको डर छैन” प्रतिक्रिया दिएका छन्। गण्डकी विश्वविद्यालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारी भर्ती, अनुसन्धान अनियमितता, र स्थायी नियुक्ति प्रक्रियामा मनोमानी भएको आरोप निरन्तर उठ्दै आएको छ। अहिले मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने प्रदेश सरकार स्वयंले विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेको छ।
शिक्षा विज्ञ र प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा भएको विवादको निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सरकारसमेतले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ, जसले संस्थागत सुधारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
