काठमाडौं, चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २२ दिन बन्द क्रसर तथा खानी उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै दर्ता बिना र मापदण्डविपरीत चलेका देशैभरका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैंका लागि बन्द गरिने अडानमा सरकार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दको निर्णय भने अझै फुकुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिउँदको अनुकूल धमाधम विकास आयोजना कार्य अघि बढ्नुपर्ने बेला २२ दिनदेखि व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेर बस्नुपरेका कारण पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने कर र बैंक ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न सकेका थिएनन् ।
२०७१ को असार मसान्तदेखि नवीकरण नगरेर कुनै पनि क्रसर व्यवसायीले बैंकबाट आवश्यक ऋणसमेत लिन नपाएको अवस्थाका कारण आफूहरू अत्यन्त मारमा परेको भन्दै व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो बन्द उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
राजधानी दैनिकबाट
