म्याग्दी। जिल्लाका छवटै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन गरेका योजनामध्ये करिब ७७ प्रतिशत रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका भएका छन् ।
बेनी नगरपालिका, धवलागिरि, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेका एक हजार योजनामध्ये सात सय ७८ वटा सानो बजेटका हुन् । रु ५० लाखभन्दा बढी बजेटका ३१, रु २५ देखि ५० लाखका १६ र रु पाँचदेखि २५ लाख बजेटका १७६ वटा योजना मात्र छन् ।
गत वर्षका ८९३ वटा योजना उपभोक्ता समिति र ८२ वटा ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भए । तर अधुरा रहेका २७ योजना सबै ठेक्का प्रक्रियाका हुन् ।
समाजशास्त्री गोरखबहादुर जिसीका अनुसार सीमित बजेटलाई टोल र भूगोल मिलाएर वितरण गर्ने, योजना र बजेटलाई भोटसँग जोड्ने र बजेट खर्चलाई उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिका कारण परिणाममुखी काम देखिन सकेको छैन । उहाँले टुक्रे योजना दिगो नहुने र “मागिखाने भाँडो” बन्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
स्थानीय तहहरूले साविक गाविस र टोलअनुसार बजेट बाँड्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा प्रशासकीय खर्च बढेको र दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधारमा बजेट अपुग हुने समस्या देखिएको छ ।
बेनी नगरपालिकाले विनियोजन गरेका ३१६ योजनामध्ये दुई सय ७३ वटा, धवलागिरिका १२४ मध्ये ९७ वटा र मालिकाका १५४ मध्ये ११७ वटा योजना रु पाँच लाखभन्दा कमका थिए । मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि वडास्तरमै बढी योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्वार्थ नराखी प्राथमिकताप्राप्त तथा रोजगारी सृजना गर्ने रणनीतिक योजनामा बजेट केन्द्रित गरेमा मात्र सुधार सम्भव हुने प्राध्यापक जिसीको सुझाव छ ।
