अर्को महिना महत्त्वपूर्ण विश्वास मतमा फ्रान्कोइस बायरूको अल्पमतको सरकार अपदस्थ हु सक्ने सम्भावना बढ्दै गर्दा फ्रान्समा नयाँ राजनीतिक सङ्कटको चिन्ता फैलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बायरूले सोमबार राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई सेप्टेम्बर ८ मा संसद्को असाधारण सत्र बोलाउन आग्रह गरेको घोषणा गर्नुभयो ।
बायरूलाई बढ्दो सार्वजनिक ऋण कटौतीका लागि संसदीय समर्थन चाहिन्छ, तर दक्षिणपन्थीदेखि कट्टर वामपन्थीसम्मका विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित बजेट कटौतीलाई समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।
सेप्टेम्बर १० मा विरोध प्रदर्शनको योजना र अति दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेनको संसद् विघटनको आह्वानले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाएको छ ।
मङ्गलबार फ्रान्स अनबोड पार्टीका प्रमुख जिन–लुक मेलेनचोनले बायरूले मत गुमाएमा म्याक्रोनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाउनुभएको थियो ।
सन् २०२७ मा म्याक्रोनको दोस्रो कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । उहाँले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म पदमा रहने बताए पनि यदि बायरूको सरकार अस्वीकार भयो भने म्याक्रोनले नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्नेछ । यसले बाँकी दुई वर्षमा राष्ट्रपतिको जनादेशमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियर काममा तीन महिनापछि हटाइनुभएको थियो । डिसेम्बरमा नेसनल ¥यालीले सन् २०२६ को बजेटमा बायरूको सरकारलाई अपदस्थ गर्न वामपन्थीसँग मिलेर काम गरेको थियो ।
सरकारी मन्त्रीहरूले सम्झौता गर्न आह्वान गरे पनि केहीले सबै विकल्प खुला रहेको बताएका छन् । न्यायमन्त्री जेराल्ड डार्मानिनले भन्नुभयो, “विधानसभामा राजनीतिक समूहहरूसँग सम्झौता गर्न सक्षम हुनु राम्रो हो । विघटन फ्रान्सका लागि महँगो छ, तर हामीले यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन ।”
अर्थमन्त्री एरिक लोम्बार्डले सेप्टेम्बर ८ मा सरकारको मतदान जित सुनिश्चित गर्न ‘लड्ने’ वाचा गर्नुभयो । मङ्गलबार पेरिस स्टक एक्सचेन्जले राजनीतिक अस्थिरता प्रतिबिम्बित ग¥यो; बैंकहरू बिएनपी परिबास र सोसाइट जेनरेलको सेयर छ प्रतिशतभन्दा बढी घट्यो, र १० वर्षे सार्वभौम बन्डको उपज बढ्यो ।
बायरूले सन् २०२६ जुलाईमा बजेट प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । यसमा सार्वजनिक छुट घटाउने उपाय सहित करिब ४४ अर्ब युरो बचत गर्ने योजना थियो । यी उपायहरू गहिरो रूपमा अलोकप्रिय साबित भए ।
बायरूले विश्वासको मतका लागि उठाएको कदम सम्भवतः आफ्नै राजनीतिक भविष्यमा जोखिमपूर्ण निर्णय भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
इप्सोस इन्स्टिच्युटका म्याथिउ ग्यालार्डले भन्नुभयो, “बायरूले कडाइका साथ विभाजित संसद्मा विश्वासको मत मागेर अनिवार्य रूपमा आफ्नै तरवारमा पर्न रोज्नुभएको थियो । यो हराकिरी जस्तै हो ।”
अति–दक्षिणपन्थी र ग्रिन नेताहरूले बायरूको कदमको आलोचना गर्दै अब जनता नै आफ्नो भाग्य निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
