काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालयमा देखिएको बेरुजु, त्यसको फछ्र्यौटमा भोगिएका चुनौती, र उपायसहितको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयमा हालसम्म ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बेरुजु रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, हालसम्म ४० प्रतिशत बेरुजु संपरीक्षण भइसकेको छ भने आउँदो ६ महिनामा थप ४० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य छ। सचिव खरालले बेरुजु फछ्र्यौट कार्यसम्पादनसँग जोडिएको र नियमित समीक्षा प्रक्रिया सञ्चालनमा रहेको बताए। तर, उनले डेडिकेटेड अनुगमन प्रणालीको अभाव र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको कमी मुख्य चुनौती भएको स्वीकार गरे। समिताबाट संघ(प्रदेश समन्वयमा पहल आवश्यक भएको उनको सुझाव थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजुलाई सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक रूपमा हेर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे। “बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति ठप्प हुन्छ,” भन्दै उनले बेरुजुको अवधारणामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार, मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकाय भएको छ। तर, उनले अहिलेको अवस्था अनुसार ६० प्रतिशत मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सकिने बताए।
सचिव पुष्करले लेखा अधिकृतहरूप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, महालेखा परीक्षकको सहयोग जरुरी रहेको, र डिजिटल प्रणालीको विस्तार आवश्यक रहेको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयमा १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताइन्।
उनका अनुसार, १२ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्नेमा ११ अर्ब रुपैयाँ खारेज भइसकेका तीन संस्थाको नाममा रहेको छ, जसलाई उठाउनु अत्यन्त जटिल भएको उल्लेख गरिन्। साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता नतिरेका कारण पनि बेरुजु बढेको उनले खुलासा गरिन्।
मन्त्रालयले प्रत्येक महिना निकाय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने, बेरुजु फछ्र्यौट हेर्न अलग कर्मचारी खटाउने, र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बेरुजु जोड्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
निष्कर्षमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत विवरणहरूले बेरुजु केवल आर्थिक लापरबाहीको परिणाम नभई संरचनात्मक चुनौती र समन्वय अभावको उपज पनि भएको देखाएको छ। सचिवहरूले फछ्र्यौट प्रक्रिया सुधार गर्न संघीय, प्राविधिक र नीति तहमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
