साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्राणालीमार्फत हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सवै निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ । केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो बजेटमा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालिमा आवद्ध गरिने घोषणा गरेका थिए ।
यसबाट सहज सेवा र आर्थिक पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसअघि कतिपय सार्वजनिक निकायहरूमा नगद र चेकमार्फत भुक्तानी हुँदै आएको थियो ।
साउन १ देखि कर्मचारीको तलब–भत्ता, ठेकेदार, अनुदान, पेन्सनलगायत सबै प्रकारका भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत बैंक खातामा जम्मा हुने छ ।
