काठमाडौँ— नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्ख रहेको छ । नेपाल भारत पछि विश्वको सबैभन्दा धेरै तिब्बती शरणार्थी भएको देश हो । आधिकारिक कागजात र रेकर्ड नभएकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीकाे कति सङ्ख्या छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ छैन् । तर पनि २०२० को शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको अनुसार नेपालमा १२ हजार ५ सय ४० शरणार्थी भएकाे देखाएको छ ।
नेपालले तिब्बतीहरूका लागि शरणार्थीको रुपमा बास दिएको छ । सन् १९५० को दशकको उत्तरार्धमा तिब्बतमा चिनियाँ आक्रमण र कब्जाबाट भागेर नेपाल आएका थिए । नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि अहिले धेरै शिविरहरू छन् । यद्यपि अधिकांश काठमाडौं र यसका वरपरका क्षेत्रको साथै पोखरामा बसोबास गर्ने गरेका छन् ।
जब काठमाडौंमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार बढ्दै गयाे, नेपालसँगको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)कोे शीर्ष प्राथमिकता तिब्बती शरणार्थी समुदायको नियन्त्रण र दमनमा केन्द्रित छ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । कुटनीतिक स्थापना भएको अर्को वर्ष नेपालले एक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दैे तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको थियो। १९६० को दशकमा अमेरिकाको सीआईएले तिब्बतीलाई सीसीपीसँग लड्न आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि मामिलाहरू जटिल बन्दै गयो। त्यतिबेला बेइजिङले विद्रोहलाई दबाउन काठमाडौँ सेनाको सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, चिनियाँ विरोधी तिब्बती आन्दोलनकारीलाई भारतीय एजेन्टको रूपमा चित्रित गरिएको थियो । निक्सन प्रशासनले अन्ततः विद्रोहको लागि समर्थन रोक्यो, किनकि विद्रोहीहरूले चीनमा प्रस्ताव गरेको खुफिया माओसँग वार्ता सुरु गर्ने सम्भावनालाई पन्छाउन पर्याप्त थिएन ।
तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि नेपालको दमन क्रमशः सुरु भयो । सन् २००१ मा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको हत्या हुनुअघि तिब्बतीहरूका लागि अवस्था राम्रो थियो । उनीहरुले आफ्नो गुनासो व्यक्त गर्ने ठाउँ थियो । तैपनि अमिश मुल्मीको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक अल रोड लिड्स नर्थमा उल्लेख भए अनुसार २००२ को शुरुमा नै नेपालले तिब्बतीहरूको सम्बन्धमा चिनियाँ प्रशासनलाई सघाउन थालेको थियो । नेपालले पहिलो पटक दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने कार्यक्रम रद्द गरेको छ । २००५ मा, दलाई लामाको नेपाली कार्यालय पनि बेइजिङको दबाबको कारण बन्द भयो । मुल्मीको पुस्तकमा सन् २००३ मा चिनियाँ सैनिक अधिकारीहरूले तिब्बतबाट भागेका तिब्बतीहरू भएको आरोप लगाउँदै अमेरिकी आरोहीहरूलाई गोली हान्न नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको थियो । साथै २००६ मा चिनियाँ गार्डले १७ वर्षीय तिब्बतीलाई गोली हानेर मारेको घटनाहरू पनि लेखिएको छ ।
२००८ मा सबै कुरा परिवर्तन भयो । नेपाल भर्खरै गणतन्त्र स्थापना भएको थियो भने बेइजिङले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गरिरहेको थियो । सीसीपीले नयाँ सरकारको नयाँ स्वरूपमा नेपाल परिवर्तन भएपछि आफ्नो प्रभाव बढाउन थालेको थियो । एथलेटिक प्रतियोगिताको लागि विश्वको ध्यान चीनमा थियो भने चीनले आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राख्न नेपालमा प्रभाव बढाउन थालेको थियो । बेइजिङसँगको असन्तुष्टिको कारण, तिब्बतीहरूले नेपाल जस्ता देशहरूमा आफ्नो अधिकारको लागि प्रदर्शन गरेका थिए । यसरी प्रर्दशन गर्ने सयौँं आन्दोलनकारी पक्राउ परेका थिए । त्यहाँबाट तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियोस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि सीसीपीले नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग आक्रामक रूपमा बलियो सम्बन्धहरू विकास गर्न थाल्यो ।
सन् २००९ मा चीनले नेपाललाई पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन विकास गर्न ऋण दिने वाचा गरेको थियो। नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि ‘एक चीन’ नीति महत्वपूर्ण छ । यसको कारण दलाई लामा, जसलाई चीनले पृथ्कतावादीको आरोप लगाएको छ, उनले नेपालको भ्रमण कहिल्यै गरेनन् । नेपालका प्रहरी अधिकारीहरूले चिनियाँहरूलाई तिब्बतीहरूको गतिविधिको जानकारी उनीहरूले गर्नु अघि नै थाहा पाउने गरेका बताएका छन् । चीनले नेपालका अधिकारीहरूलाई तिब्बतका घटनाहरू र उनीहरुको जमघट कसरी तितरबितर गर्ने भनेर निर्देशन दिने गरेको छ । उनीहरूलाई खटाइने अफिसरहरूको संख्या र कसरी काम गर्ने भनेर जानकारी दिने गरेको छ । तिब्बती संस्कृति र बिदाहरूको उत्सव आयोजना गर्न प्रतिबन्धित छन् । सन् २०२२ को ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा नेपालले चिनियाँ अधिकारीहरूको दबाबमा तिब्बती समुदायको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन जारी राखेको दाबी गरेको छ ।
तिब्बतीयन रिफ्युर्जी वेलफेयरका सचिव कर्मा ग्याल्त्सेनले पनि नेपालमा उच्च प्रोफाइल चिनियाँ अधिकारीहरूको काठमाडौंको भ्रमणको बेला प्रतिबन्धात्मक व्यवहार सामान्य भएको बताउँछन् । यस्ता अवसरहरूमा, सरकारी अधिकारीहरूबाट कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न मौखिक आदेश दिने गरेको बताए ।
चिनियाँ दूतावासले तिब्बतीहरूको निगरानी गर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई पैसा र तालिम उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ । सीसीपीले यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूको पनि निगरानी गर्छ । चीनले तिब्बतमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन वा धम्की दिने गरी नेपालमा तिब्बतीहरूलाई गुप्तचर एजेन्टको रूपमा भर्ती गर्ने गरेको छ।
सन् २०१४ मा नेपालले आफ्नो पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन पारित गरेको थियो । यो ऐन अनुसार सीमा पार गरेर नेपालमा प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई तिब्बतमा फिर्ता पठाइनेछ । त्यसपछि चीनले मामिलालाई गति दिन खोज्यो । अक्टोबर २०१९ मा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरे र नेपालमा ुसमस्या उत्पन्न गर्नेु तिब्बतीहरूलाई सजायको लागि चीन पठाउन माग गर्दै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए । तर भारत, बेलायत र अमेरिकाको दबाबका कारण नेपालले यस्तो सम्झौता गर्न हिचकिचायो ।
नेपालको तिब्बती शरणार्थी जनसंख्याले पश्चिमी देश (विशेष गरी अमेरिकी) उपस्थिति र चासोको बारे बुझाउँछ, जहाँसम्म काठमाडौंले यस विषयमा पश्चिमबाट केही हदसम्म दबाबको सामना गरिरहेको छ । मे २०२२ को अन्त्यमा, नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका लागि अमेरिकी सहायक मन्त्री र तिब्बती मुद्दाहरूको लागि विशेष संयोजक, उर्जा जेयाले काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीहरू र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन् । जेया यसअघि भारत भ्रमणको क्रममा उनले दलाई लामासँग भेट गरेकी थिइन् ।
सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले तिब्बतीहरूलाई नयाँ शरणार्थी कार्ड उपलब्ध गराउन बन्द गरेको छ । यो चिनियाँ दबाबका कारण भएको दाबी गरेका छन् । आज, नेपालमा अनुमानित ४,००० देखि ९,००० तिब्बती शरणार्थी भएको अनुमान गरिएको छ । यी मध्ये ७५ प्रतिशतसँग कुनै पनि पहिचान दिने खालको कागजपत्र छैन र यी अधिकांश ४१ वर्ष मुनिका छन् ।
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि कागजातको मुद्दा महत्वपूर्ण छ। मामिलाहरू पूर्णतया प्रहरीको इच्छामा छाडिएको हुनाले अधिकांश जनसंख्या नक्कली परिचय र कागजात प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उचित कागजातको अभावले पनि तिब्बतीहरूलाई व्यावसायिक जागिरहरू प्राप्त गर्न र स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नबाट बञ्चित रहेका छन् ।
जब तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा आउँछ, नेपाल शाब्दिक रूपमा चीन र भारतको बीचमा फसेको छ, तर अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूको बाह्य दबाबको पनि सामना गरिरहेको छ । चीन विश्वव्यापी महाशक्तिको रूपमा बढ्दै जाँदा र अर्को दलाई लामाको चयन नजिकिंदै जाँदा, सीसीपी ले नेपालमा तिब्बतीहरू माथिको दमनलाई अझ तीव्र पार्न चाहेको बताइएको छ ।
(ले मन्डे डप्लोम्याटिकमा भिक्टोरिया जोन्सले लेखेको लेखको सारसंक्षेपलाई भावानुवाद गरिएको हो–सं)
